नई दिल्ली। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को बाजार दरों के समतुल्य बनाने की दिशा में पीपीएफ तथा किसान विकास पत्र (केवीपी) समेत लघु बचत योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरें कम कर दी हैं। सरकार इस कदम से छोटी बचत योजनाओं में निवेश पर भरोसा करने वाले आम लोगों को झटका लगेगा। सरकार ने 16 फरवरी को छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर हर तिमाही में संशोधित करने का फैसला किया था। इसी के तहत कदम उठाते हुए लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर ब्याज दर 8.7 फीसदी से घटाकर 8.1 फीसदी की गई है। नई दर एक अप्रैल से 30 जून तक के लिए है। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार केवीपी पर ब्याज दर 8.7 फीसदी से घटाकर 7.8 फीसदी कर दी गई है। डाक घर बचत पर ब्याज दर 4.0 फीसदी पर बरकरार रखी गई है। वहीं एक से पांच साल की मियादी जमाओं पर ब्याज दरें घटाई गई हैं।
सरकार ने अन्य लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी कटौती की है, जो निम्न प्रकार हैं:
1 वर्ष की मियादी जमा पर ब्याज 8.4 से घटकर 7.1 फीसदी, 2 साल की मियादी जाम पर ब्याज 8.4 से घटाकर 7.2 फीसदी, 3 साल की मियादी जमा पर ब्याज 8.4 से घटाकर 7.4 फीसदी, 5 साल की मियादी जमा पर ब्याज 8.5 से घटाकर 7.9 फीसदी, 5 साल की राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज 8.1 फीसदी, 1 साल की मियादी पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज 8.4 से घटाकर 7.1 फीसदी, 2 साल की मियादी पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज 8.4 से घटाकर 7.2 फीसदी, 3 साल की मियादी पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज 8.4 से घटाकर 7.4 फीसदी, 5 साल की मियादी पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज 8.5 से घटाकर 7.9 फीसदी, 5 साल की वरिष्ठ नागरिक जमा योजना पर ब्याज 9.3 से घटाकर 8.6 फीसदी, सुकन्या योजना पर ब्याज 9.2 फीसदी से घटाकर 8.6 फीसदी, हालांकि सरकार ने पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं पर मिलने वाले 4 फीसदी ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है।
फरवरी में सरकार ने एक से तीन साल की परिपक्वता अवधि वाले किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस रिक्रूरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर 25 आधार अंक घटाकर 8.15 फीसदी सालाना करने की घोषणा की थी। ये नई दरें एक अप्रैल 2016 से लागू होंगी। इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को कम बयाज दरों की ओर ले जाना है।पहली कटौती में लंबी अविध की बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोवीडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मासिक आय योजना और सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सरकार ने एक साल में ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा करने की भी योजना का ऐलान किया है।
