नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत शानदार हुई है। अप्रैल माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह बढ़कर रिकॉर्ड 1.13 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले मार्च में यह आंकड़ा 1.06 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद यह अब तक का सबसे उच्चतम संग्रह है। सरकार ने 2017 में जीएसटी को लागू किया था।
पिछले साल अगस्त से जीएसटी संग्रह में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और मार्च में यह अपने उच्चतम स्तर 1.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा था। इससे पहले फरवरी में जीएसटी संग्रह 97,247 करोड़ रुपए रहा था। मंत्रालय ने कहा कि अनुपालन बढ़ाने और रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ने से जीएसटी संग्रह में यह वृद्धि हुई है।
अप्रैल, 2018 की तुलना में अप्रैल, 2019 में जीएसटी संग्रह 10.05 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले साल अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,03,459 करोड़ रुपये रहा था। सरकार ने नियमित निपटान के तहत आईजीएसटी से 20,370 करोड़ रुपए का सीजीएसटी और 15,975 करोड़ रुपए का एसजीएसटी का निपटान किया।
इसके अलावा केंद्र के पास अस्थायी आधार पर बचे 12,000 करोड़ रुपए के आईजीएसटी का 50:50 अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच निपटान किया गया। नियमित और अस्थायी आधार पर किए गए निपटान के बाद अप्रैल, 2019 में केंद्र और राज्य सरकारों को 47,533 करोड़ रुपए का सीजीएसटी राजस्व मिला, जबकि एसजीएसटी राजस्व 50,776 करोड़ रुपए रहा।
वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने सीजीएसटी से 6.10 लाख करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 1.01 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है। आईजीएसटी का शेष 50,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2018-19 में सीजीएसटी संग्रह 4.25 लाख करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर 97,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले महीने माल एवं सेवा कर संग्रह 2018-19 के औसत मासिक जीएसटी राजस्व 98,114 करोड़ रुपए के मुकाबले 16.05 प्रतिशत ऊंचा रहा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अप्रैल, 2019 में जीएसटी राजस्व 1,13,865 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी संग्रह 21,163 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 28,801 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 54,733 करोड़ रुपए और उपकर संग्रह 9,168 करोड़ रुपए रहा। मंत्रालय ने बताया कि मार्च माह के लिए 30 अप्रैल तक कुल 72.13 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल किए गए हैं।
