नई दिल्ली। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार का कहना है कि मौजूदा सुधारों के बाद ईमानदार कर्जदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज लेना आसान होगा।
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उल्लेखनीय है कि सरकार ने इसी सप्ताह बैंकिंग क्षेत्र में अनेक सुधारों की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में 31 मार्च से पहले 88,139 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि उधारी को बल दिया जा सके और वृद्धि बहाल की जा सके।
कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित इस सुधार प्रक्रिया का एक मुख्य उद्देश्य कर्जदारों की ईमानदारी को पुरस्कृत करना तथा सही व ईमानदार कर्जदारों के लिए जरूरत आधारित वित्तपोषण को आसान व बाधारहित बनाना है। विभिन्न फिनटेक उपायों के साथ-साथ दाखिल किए जाने वाले जीएसटी रिटर्न से भी बैंकों को नकदी प्रवाह की काफी जानकारी मिल सकेगी।
कुमार ने कहा कि इसके आधार पर बैंक ऋण मंजूरी के बारे में फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उक्त पहलों के तहत सूक्ष्म, लघु व मझौले उद्यमों (एमएसएमई), वित्तीय समावेशी व रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
