नई दिल्ली। आभूषण निर्माताओं ने एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क फिर से लगाए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी हड़ताल सात मार्च तक जारी रखने का फैसला किया। हालांकि सरकार ने इस मामले पर विचार का आश्वासन दिया है। आभूषण निर्माताओं की यह हड़ताल आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क फिर से लगाये जाने और दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन पर पैन संख्या का उल्लेख अनिवार्य किए जाने के विरोध में है। हड़ताल दो मार्च को शुरू हुई थी और आज इसका चौथा दिन था।
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Facts of Gold
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जौहरियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की जिन्होंने इस मामले पर विचार करने का वादा किया। हालांकि आभूषण निर्माताओं ने अपनी हड़ताल को सात मार्च तक बढाने का फैसला किया है। आल इंडिया जेम्स एंड जूलरी ट्रेड फेडरेशन (JJF) के चेयरमैन श्रीधर जी वी ने कहा, हमने नई दिल्ली में वित्त मंत्री से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने हमें ध्यान से सुना तथा मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि तीन लाख से अधिक विनिर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं व कारीगरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 300 से अधिक एसोसिएशन इस हड़ताल में शामिल हैं। हालांकि तनिष्क जैसी बड़ी कंपनियां इसमें भाग नहीं ले रहीं। इस बीच वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 12 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले जौहरियों को ही गैर-चांदी वाले आभूषण उत्पादों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क देना होगा। जीजेएफ व आल इंडिया जूलरी ऐसोसिएशन ने हड़ताल सात मार्च तक जारी रखने का फैसला किया है।
