इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने शुक्रवार को एक एक्सपेंडेड पार्टनरशिप की घोषणा की। इसके तहत, एग्रीकल्चर और इससे जुड़ों कामों में लगी लगभग 8.64 लाख ग्रामीण महिलाओं को कर्ज देने के लिए 150 मिलियन डॉलर यानी 15 करोड़ डॉलर का सोशल लोन दिया जाएगा। इस पार्टनरशिप के तहत हाल ही में हस्ताक्षरित ISDA मास्टर एग्रीमेंट के अंतर्गत पहला करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट भी किया गया है।
SHG के जरिये महिला कर्जदारों को दी जाएगी 90 प्रतिशत तक राशि
इसके साथ ही एसबीआई, आईएफसी की भारत में पहली डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज पार्टनर और दक्षिण एशिया में पहली लोकल करेंसी एक्सचेंज पार्टनर बन गई है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि इस सोशल लोन के तहत 90 प्रतिशत तक राशि स्वयं सहायता समूहों (SHG) के जरिये महिला कर्जदारों को दी जाएगी, जबकि बाकी राशि एसबीआई की 'स्वयं सिद्ध योजना' के तहत व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम ऋण लेने वाली महिला उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
लंबी अवधि की स्थानीय मुद्रा फाइनेंसिंग को और मजबूत करेगी
ये करेंसी एक्सचेंज पार्टनरशिप IFC को प्राइवेट सेक्टर के निवेश के लिए लंबी अवधि की रुपया फंडिंग जुटाने में सक्षम बनाएगी। इसके साथ ही, ये कर्ज लेने वालों के लिए विदेशी मुद्रा जोखिमों को कम करने में भी मदद करेगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीबिजनेस और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।
IFC ने बताया कि पिछले 3 सालों में उसने अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया करेंसी एक्सचेंज मार्केट के जरिए 300.4 अरब रुपये (लगभग 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर) की फंडिंग की है। SBI के साथ ये साझेदारी लंबी अवधि की स्थानीय मुद्रा फाइनेंसिंग को और मजबूत करेगी।
किन महिलाओं को मिलेगा लोन
इस वित्तपोषण में खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण में लगी महिलाएं शामिल होंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। ये ऋण भारत में किसी सरकारी बैंक के लिए आईएफसी की पहली ऋण सुविधा और देश में किसी सरकारी बैंक में इसका पहला निवेश है।
आईएफसी की अधिकारी (प्रिंसिपल कंट्री) रोशिका सिंह ने कहा, ''इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए भारतीय स्टेट बैंक एक मजबूत साझेदार है। ये यहां एक सरकारी संस्थान में हमारे पहले निवेशों में से एक है। एसबीआई उन जगहों पर पूंजी पहुंचा सकता है, जहां हम अकेले नहीं पहुंच सकते।'' एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस सहयोग से महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण उद्यमियों के लिए वित्तीय पहुंच का विस्तार होगा तथा 'विकसित भारत 2047' मिशन में योगदान मिलेगा।
PTI Inputs
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