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केरल का 2026 तक 15,000 स्टार्टअप का लक्ष्य: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन

इसमें एक डिजाइन इनक्यूबेटर, हेल्थकेयर इनक्यूबेटर, माउसर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), को-वर्किं ग स्पेस, डिजाइन स्टूडियो, निवेशक छत्ता और एक इनोवेशन सेंटर है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 18, 2021 22:46 IST
केरल का 2026 तक 15,000 स्टार्टअप का लक्ष्य: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन- India TV Paisa
Photo:PIXABAY

केरल का 2026 तक 15,000 स्टार्टअप का लक्ष्य: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन

कोच्चि: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को यहां कहा कि केरल अगले पांच वर्षो में स्टार्टअप की संख्या को चार गुना बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि उनकी कुल संख्या 15,000 हो जाए। उन्होंने केरल स्टार्टअप मिशन (केएसयूएम) द्वारा एक अग्रणी डिजिटल हब का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। केएसयूएम द्वारा स्थापित अत्याधुनिक डिजिटल हब को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उत्पाद विकास केंद्र माना जाता है क्योंकि यह 2 लाख वर्ग फुट से अधिक निर्मित स्थान में है।

इसमें एक डिजाइन इनक्यूबेटर, हेल्थकेयर इनक्यूबेटर, माउसर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), को-वर्किं ग स्पेस, डिजाइन स्टूडियो, निवेशक छत्ता और एक इनोवेशन सेंटर है। विजयन ने कहा, "15,000 स्टार्टअप की योजना को साकार करने के लिए, सरकार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और इनक्यूबेटर स्थापित करेगी जो राज्य को एक ज्ञान समाज में बदलने के लिए नवजात फर्मो के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

विजयन ने कहा, "हम इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि फंड की कमी एक शानदार इनोवेटिव आइडिया को मार्केटिंग रियलिटी में बदलने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए।" केएसयूएम स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। 750 करोड़ रुपये के कोष के साथ वेंचर फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा केरल बैंक, केएसआईडीसी, केएफसी और केएसएफई जैसे वित्तीय संस्थानों से 250 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी का अनुमान है।

उद्योग मंत्री पी. राजीव ने कहा कि सरकार राज्य के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव ने कहा, हम सेमीकंडक्टर सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं और बेल्जियम की कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। केएसयूएम, उद्यमिता विकास और ऊष्मायन गतिविधियों के लिए राज्य की 2006 में स्थापित नोडल एजेंसी है।

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