नई दिल्ली। महानगरों में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित केंद्र सरकार ने राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदूषण कम करने तथा स्वच्छ वातावरण के लिए महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार इन वाहनों के लिए वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस समाप्त करेगी।
यहां महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में बायो-सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद गोयल ने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से यह प्रतिबद्धता जता रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर वैट, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस समाप्त करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए लागत प्रभावी समाधान में अपना समर्थन देगी। गोयल ने कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस समाप्त करने के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और इसे क्रियान्वित करने को लेकर आशान्वित हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से 15 मिनट पहले बात की है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ बैठक की उम्मीद कर रहा हूं। यहां से 55 किलोमीटर दूर सिंगापेरूमालकोइल में स्थित बायो-सीएनजी संयंत्र के बारे में गोयल ने कहा कि संयंत्र देश को हरित बनाने और रहने के लिहाज से बेहतर जगह बनाने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए किसी भी लागत प्रभावी पहल का समर्थन करेगी।
तेलंगाना ने ई-मोटर बीमा पॉलिसी का मान्यता देना शुरू किया
नवगठित राज्य तेलंगाना की सरकार ने मोटर वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी को स्वीकृति देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने यह काम भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो के साथ मिलकर शुरू किया है। इस तरह तेलंगाना देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर बीमा पॉलिसी को मान्यता देता है। इससे नागरिकों को अच्छी सुविधा होगी और मोटर बीमा अनुपालन का स्तर बढ़ेगा। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामा राव ने औपचारिक तौर पर इस पहल की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर बीमा पॉलिसी को वाहन मालिक के घर पर भी जारी किया जा सकता है।
