नई दिल्ली। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी जिसमें 15 साल पुराने वाहनों को तोड़ना अनिवार्य बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसकी शुरुआत भारी वाहनों को इसके दायरे में लाते हुए की जाएगी।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री गडकरी ने देश के वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण के बारे में यहां वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने प्रस्तावित नीति को सचिवों की समिति के समक्ष रखने का सुझाव दिया है। गडकरी ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि 65 फीसदी प्रदूषण उन भारी वाहनों से होता है, जो 15 साल पुराने हो चुके हैं। हम पहले चरण में इन्हें तोड़ेंगे।
उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने पुराने वाहन तोड़ने (स्क्रेपिंग) की नीति को अनिवार्य बनाने को कहा है न कि स्वैच्छिक। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कर छूट के बजाये बजट में धन का प्रावधान किया जाएगा। गडकरी के अनुसार जेटली का मानना है कि इस नीति से केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को फायदा होगा और अधिक आय मिलेगी। उल्लेखनीय है कि स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) की मौजूदा नीति में 31 मार्च 2005 से पहले के वाहनों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया था। इससे 2.8 करोड़ वाहन इसके दायरे में आते। वित्त मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में वाहनों को छूट देना कठिन होगा।
