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वाहन चलाना हुआ और मुश्किल, हरित कर में कई गुना बढ़ोत्तरी

वाहन चलाना हुआ और महंगा, हरित कर में कई गुना बढ़ोत्तरी

बिज़नेस | Nov 25, 2021, 11:37 AM IST

दक्षिणी राज्यों में वाहनों पर सबसे ज्यादा कर कर्नाटक में लगता है लेकिन नया कानून बनने के बाद आंध्र प्रदेश उसके बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।

Govt plans more tax concessions on vehicles purchased after scrapping old ones

पुराना वाहन स्क्रैप में देने वालों को होगा फायदा, नया वाहन खरीदने पर अधिक प्रोत्साहन देने पर हो रहा है विचार

फायदे की खबर | Nov 23, 2021, 06:32 PM IST

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा।

CAC को पुराने वाहनों की बिक्री पर NOC जारी करने की अनुमति मिली

CAC को पुराने वाहनों की बिक्री पर NOC जारी करने की अनुमति मिली

बिज़नेस | Oct 25, 2021, 04:03 PM IST

सीएससी एसपीवी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सेवा की शुरुआत की।

Scrappage policy for personal cars from 2024, know how much benefits gets from scrapping

नई ऑटोमोबाइल स्‍क्रैपिंग पॉलिसी का लाभ मिलेगा कब से, जानिए कितना होगा आपको फायदा

फायदे की खबर | Aug 13, 2021, 01:47 PM IST

इस पॉलिसी पर 2015 से काम चल रहा है और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

4 करोड़ वाहन आ सकते...

4 करोड़ वाहनों पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी, जानिए क्या आपका वाहन भी आएगा इस लिस्ट में

बिज़नेस | Mar 28, 2021, 12:39 PM IST

पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है। राजधानी दिल्ली तीसरे स्थान पर है।

new vehicle scrapping policy makes it costly to keep old cars

नई स्‍क्रैप पॉलिसी के बाद पुराने वाहनों को चलाना पड़ेगा महंगा, शुल्‍कों में होगी भारी बढ़ोतरी

ऑटो | Feb 03, 2021, 12:40 PM IST

15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कैब के लिए लगभग 7500 रुपये और ट्रक के लिए 12,500 रुपये तक किया जाएगा।

Govt proposes to make FASTag mandatory for old vehicles sold before Dec 2017

FASTag बिना नहीं चलेगी अब गाड़ी, दिसंबर 2017 से पहले के सभी वाहनों के लिए अनिवार्य बनाने का प्रस्‍ताव

बिज़नेस | Sep 04, 2020, 09:20 AM IST

सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

Maruti Suzuki and Toyota Tsusho to set up Vehicle Dismantling and Recycling unit

पुराने वाहनों को स्‍क्रैप बनाने के लिए मारुति व टोयोटा ने मिलाया हाथ, नोएडा में स्‍थापित किया नया संयंत्र

ऑटो | Nov 06, 2019, 12:08 PM IST

मारुति सुजुकी टोयोट्सू इंडिया द्वारा नोएडा में स्थापित संयंत्र पहला है और पूरे भारत में ऐसे अन्य संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा।

government proposes draft notification scrapping policy of vehicles older than 15 years

कबाड़ हो जाएंगे 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन, मोदी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान

ऑटो | Jul 27, 2019, 07:01 PM IST

सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।

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15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ बनाने की नीति बनकर हुई तैयार, सरकार जल्‍द करेगी इसे पेश

बिज़नेस | Feb 15, 2018, 07:14 PM IST

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि देश में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने की नीति जल्दी ही आएगी।

पुरानी कार या पुराने आभूषण बेचने पर नहीं लगेगा GST, सरकार ने समझाया टैक्‍स का पूरा गणित

पुरानी कार या पुराने आभूषण बेचने पर नहीं लगेगा GST, सरकार ने समझाया टैक्‍स का पूरा गणित

बिज़नेस | Jul 14, 2017, 01:22 PM IST

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों पर, जो अपना पुरानी कार या पुराने सोने के आभूषणों को बेचना चाहता है उसे वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) नहीं देना होगा।

15 साल पुराने वाहनों को तोड़ना अनिवार्य करेगी सरकार, नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी छूट

15 साल पुराने वाहनों को तोड़ना अनिवार्य करेगी सरकार

बिज़नेस | Aug 24, 2016, 09:57 PM IST

15 साल पुराने वाहनों को तोड़ना अनिवार्य बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसकी शुरुआत भारी वाहनों को इसके दायरे में लाते हुए की जाएगी।