DELHI POLLUTION

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए आवंटन 2024-25 में 5702 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 में 9110 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटन पिछले साल के करीब 500 करोड़ रुपये से लगभग 6 गुना बढ़कर 2929 करोड़ रुपये हो गया है।

वायु प्रदूषण से दिल्ली में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को सख्त फैसले लेने पड़े हैं। दिल्ली सरकार ने वाहनों को लेकर नए कड़े नियम लागू करने का ऐलान किया है। अगर आप रोजाना एनसीआर से राजधानी में सफर करते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी गाड़ी को एंट्री मिलेगी या नहीं।

दिल्ली की हवा एक बार फिर सांस लेने लायक नहीं रह गई है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार को GRAP स्टेज-4 लागू करना पड़ा है। इसके तहत गुरुवार से दिल्ली में वाहनों को लेकर बेहद सख्त नियम लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन सी गाड़ियों को एंट्री मिलेगी और किनको नहीं?

देश के बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप भी प्रदूषण से बचने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर लाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बजट में आने वाले वाले दो सबसे बेहतर एयर प्यूरीफायर से जुड़ी जानकारी शेयर करेंगे।

प्रदूषण की विकट स्थिति को देखते हुए अब एयर प्यूरीफायर कोई लक्जरी आइटम नहीं रह गया है। वहीं मांग बढ़ने के साथ ही इनकी कीमतें भी तेजी से घट रही हैं। कीमत 7000 रुपये से शुरू है।

एयर प्यूरीफायर वास्तव में पेड़ों की तरह काम करते हैं ये घर के अंदर की प्रदूषित हवा को खींच लेते हैं और साफ और शुद्ध हवा को बाहर फेंकते हैं।

'वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, 2020' बताती है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं।

जिन लोगों के डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे, उन्हें सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाएगा।

वीरेंद्र ने पुआल की गांठ बनाने वाली एक मशीन खरीदी। इसमें उन्हें सरकारी सहायता भी प्राप्त हुई। इस मशीन से उन्होंने पराली के गठ्ठे बनाने शुरू कर दिए।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इलेक्ट्रिक वाहनों (ई - वाहन) को सम-विषम योजना से छूट देने का आग्रह किया है। यह योजना सोमवार (4 नवंबर) से लागू हो रही है।

दूरंसचार बुनियादी ढांचा उद्योग के संगठन का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने की स्थिति में मोबाइल सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

15 साल पुराने वाहनों को तोड़ना अनिवार्य बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसकी शुरुआत भारी वाहनों को इसके दायरे में लाते हुए की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली व राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 2000cc और इससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।

भारत ने अपनी राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में प्रदूषण और यातायात भीड़ को कम करने के लिए 19,762 करोड़ रुपए (2.95 अरब डॉलर) खर्च करने की योजना बनाई है।

बड़ी डीजल कारों और एसयूवी संबंधी अनिश्चितता के बीच जापान की प्रमुख कार कंपनी होंडा चाहती है कि भारत में वाहन उद्योग के लिए स्थिर नीति हो।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे खंड को 15 दिन में मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी पर एक नया सुझाव दिया है।

ऑड-ईवन के बाद केजरीवाल सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत दिल्ली में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाले टू-व्हीलर मॉडल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

दिल्ली सरकार ने बैट्री से चलने वाली बस सर्विस की शुरूआत की है। इसे छह महीने के ट्रायल रन पर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाई।

एयर पॉल्‍यूशन के मामले में साल 2015 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। औसत पर्टीकुलैट मैटर एक्‍सपोजर चीन की तुलना में भारत में सबसे ज्‍यादा है।

दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले पर आज फैसला संभव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को फॉर्मूले को लेकर बैठक की। छिन सकती है महिलाओं से छूट।