नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के विलय को वित्तीय कारणों से टाल दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के समूह ने नोएडा में बीएसएनएल की छह हजार वर्गमीटर जमीन को एक लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को बेचने की मंजूरी प्रदान की है।
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मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिये 69,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें दोनों कंपनियों के विलय की मंजूरी भी शामिल थी। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार मंत्रियों के समूह ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय को मुख्य रूप से एमटीएनएल पर उच्च ऋण के कारण टाल दिया है।
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के परिणाम के अनुसार, बीएसएनएल और एमटीएनएल की कुल देनदारियां क्रमशः 87,618 करोड़ रुपये और 30,242 करोड़ रुपये थीं। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को मुंबई और दिल्ली के दूरसंचार सर्किल में काम करने के लिये लाइसेंस दिया है, जहां पहले से ही एमटीएनएल का परिचालन है।
कर्ज के अलावा बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों के बीच सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ मुद्दे हैं। मंत्री समूह के समक्ष इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के लिए समान वेतन व्यवस्था बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। मंत्री समूह ने जहां इन दोनों कंपनियों के विलय को फिलहाल टाल दिया, वहीं दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल के स्थान पर बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने को मंजूरी दी।
बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्ति मौद्रीकरण के लिए मंत्री समूह 10 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 100 करोड़ रुपये से कम मूल्य की संपत्ति की बिक्री के लिए मंजूरी प्रदान करता है। 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की बिक्री के लिए दीपम के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
मंत्री समूह ने बीएसएनएल की नोएडा सेक्टर 33 में 6,000 वर्ग मीटर जमीन को सीबीएसई को सर्कल रेट 1,07,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचने को मंजूरी प्रदान की है।
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