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PMAY: मोदी सरकार 15 अगस्त 2022 तक हर नागरिक को मुहैया कराएगी घर, जानिए किसे मिलेगा लाभ और कहां करें फोन

सरकार देश में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 22, 2021 9:31 IST
PMAY pm awas yojana modi gevernment target to provide home to every citizen till 15 august 2022 how - India TV Paisa
Photo:INDIA TV

PMAY pm awas yojana modi gevernment target to provide home to every citizen till 15 august 2022 how to get benefits check details

नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 अगस्त, 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया कराएगी। गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमारी BJP सरकार देश में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 करोड़ से अधिक किफायती आवास प्रदान किए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्‍जवला योजना के तहत 13 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। हमारी सरकार ने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है और अब हम 2022 तक देश के हर घर में पानी की कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

जानें PMAY के तहत किसे मिलेगा आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग उठा सकते है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक गरीब वर्गों के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिन्दा शहरों में पक्के घरों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो सरकार 2.67 लाख रुपये तक की छूट मुहैया कराती है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट के अंतर्गत इनकम कैटेगरी

आवास योजना के अंतर्गत तीन कैटेगरी के लोगों को लोन दिया जाता है। यह कैटेगरी लोगों के सालाना आय के हिसाब से निर्धारित की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को लोन दिया जाता है।

आर्थिक कमजोर वर्ग: आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत वह सभी लोग आते हैं जिनकी सालाना आय ₹300000 या फिर उससे कम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों को लोन प्रदान किया जाता है।

निम्न आय वर्ग: निम्न आय वर्ग के अंतर्गत वह सभी लोग आते हैं, जिनकी सालाना आय 300000 रुपये से 600000 रुपये तक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के लोगों को भी लोन प्रदान किया जाता है।

मध्य आय वर्ग: मध्य आय वर्ग के अंतर्गत वह सभी लोग आते हैं, जिनकी सालाना आय ₹600000 से ₹1800000 तक है। PM Awas Yojana के अंतर्गत मध्य आय वर्ग के लोगों को भी लोन प्रदान किया जाता है।

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PM Awas Yojana 2021 का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के MIG I के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रूपये के मध्य होनी चाहिए.और MIG II के लिए 12 लाख से 18 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए | देश के इच्चुछु लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है |

अगर हो कोई दिक्कत यहां करें फोन

यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार है। 011-23060484, 011-23063285, 011-23061827, 011-23063620, 011-23063567

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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 1.1 करोड़ मकानों के निर्माण को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 52 वीं बैठक में 168,606 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। लाभार्थियों के लिए ये आवास किफायती दरों पर झुग्गी बस्ती यथा स्थान पुनर्विकास योजना के तहत साझीदारी से बनाए जाएंगे। योजना के तहत 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और 41 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं।

लाइटहाउस प्रोजेक्‍ट के तहत बनेंगे घर

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना  को तेजी के साथ लागू करें। सचिव ने कहा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्रिपुरा में अगरतला, झारखंड में रांची, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में राजकोट और तमिलनाडु में चेन्नई जैसे शहरों में शुरू की गई लाइटहाउस परियोजना से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा देश भर में बड़े पैमाने पर  आवास बनाने के लिए इस तकनीक का अनुसरण किया जाना चाहिए।

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