नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से जहां आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं वहीं सरकार पर भी चारों तरफ से टैक्स घटाने का दबाव बढ़ रहा है। कोरोना संकट की वजह से सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को घटाने के सीमित विकल्प हैं। हालांकि अब जबकि कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित हो रही है, उम्मीद बन गयी है कि अन्य तरफ से आय बढ़ने के संकेतों के साथ सरकार तेल कीमतों पर राहत दे। कल तेल को लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बैठक में तेल कीमतों में उछाल के असर को कम करने के हल पर विचार विमर्श होगा।
तेल कंपनियों की अधिकारी भी होंगे शामिल
कमेटी की इस मीटिंग में सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कमेटी के चेयरमैन रमेश बिधूड़ी इस स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे। बैठक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नैचुरल गैस की मौजूदा प्राइसिंग, मार्केटिंग और सप्लाई को लेकर जानकारी भी मांगी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह, उसका हल निकालने पर चर्चा की जाएगी।
100 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल और डीजल
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और तेल पर बढ़े हुए टैक्स की वजह से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में डीजल भी 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। फिलहाल कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल के पार है, वहीं रिटेल कीमतों में टैक्स और अन्य शुल्क का हिस्सा काफी ज्यादा है। दिल्ली में 96.66 रुपये प्रति लीटर कीमत में बेस प्राइस 37.29 रुपये प्रति लीटर है। विपक्ष सरकार से इन्हीं टैक्स में कटौती की मांग कर रहा है।
जानिये क्या है सरकार का कहना
सोमवार को तेल मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भी माना कि तेल की ऊंची कीमतें लोगों के लिये बड़ी समस्या है, हालांकि उन्होने साफ कहा कि कोविड से मुकाबले और राहत कार्यों के लिये टैक्स आय बढ़ाना जरूरी है। यानि सरकार स्थिति सुधरने से पहले टैक्स घटाने के मूड में नही दिखती, ऐसे में सरकार जीएसटी सहित अन्य दूसरे उपायों पर विचार कर रही है।
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