नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से उनके मूल वेतन पर दो प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने को इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल अपनी मंजूरी दे चुका है। इस कदम से उसके 50.68 लाख कर्मचारियों और 54.24 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर 5,622.10 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा।
सरकार ने समिति का किया गठन
- भत्तों के बारे में जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक सभी भत्तों का मौजूदा दर के अनुरूप भुगतान होता रहेगा।
- भत्तों पर सिफारिशें देने के लिए वित्त और व्यय सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
- उसकी सिफारिशें आने के बाद ही भत्तों के बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा।
- केन्द्र ने एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक नए वेतनमानों को लागू किया है।
- इसमें पुराने वेतन ढांचे का 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता शामिल है।
- इस प्रकार एक जनवरी 2016 से नए वेतन ढांचे में महंगाई भत्ता शून्य हो गया था।
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सशस्त्र सेना और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से जारी होंगे आदेश
मंत्रालय ने कहा है कि उसका यह आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिन्हें रक्षा सेवाओं के व्यय अनुमान से भुगतान किया जाता है। इसमें कहा गया है, सशस्त्र सेना कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के मामले में इस संबंध में रक्षा और रेलवे मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
