नई दिल्ली। देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट अभी भी बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए रेलवे एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रेलवे देश भर में मौजूद अपने लगभग सभी 8,500 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने जा रहा है। इस पर 700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आने की संभावना है। सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में रेलवे ने 216 बड़े स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रारंभ कर दी है, जिससे करीब 70 लाख रेल यात्री फ्री इंटरनेट सुविधा पाने में सक्षम हो सकेंगे।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। इसे देखते हुए हम देश के सभी रेलवे स्टेशनों को यह सुविधा मुहैया कराने जा रहे हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। योजना के मुताबिक शुरुआत में 1,200 स्टेशनों की पहचान यात्रियों को सेवा मुहैया कराने के लिए की गई है। इसके अलावा 7,300 स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जहां ना सिर्फ यात्रियों को बल्कि ग्रामीण और सुदूर इलाकों के स्थानीय लोगों को भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
ग्रामीण और सुदूर इलाकों में वाई-फाई सुविधा की पेशकश ग्रामीण भारत के डिजिटीकरण के तहत स्थानीय आबादी के बीच ई-शासन का प्रसार करने के लिए की जाएगी। ग्रामीण इलाकों के रेलवे स्टेशनों में वाई-फाई के साथ कियोस्क होंगे, जो डिजिटल बैंकिंग, आधार अपडेट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समेत सरकारी प्रमाण पत्र जारी करने, कर भरने और बिलों का भुगतान करने जैसी दूसरी सेवाएं देने वाले डिजिटल हॉट स्पॉट बनेंगे।
