नई दिल्ली। आने वाले दिनों में कैश के जरिए किया गया लेनदेन (ट्रांजेक्शन) महंगा जो जाएगा। दरअसल डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कैश के जरिए लेनदेन पर चार्जेस लगाने की बात कहीं है। इसके साथ ही कमिटी ने मोबाइल और आधार बेस्ड सिस्टम्स के जरिए पेमेंट्स को आसान बनाने की भी सलाह दी है।
रतन वट्टल कमेटी ने सौंपी सिफारिशें
- पूर्व फाइनेंस सेक्रटरी रतन वट्टल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कुछ उपायों को लागू करने के लिए 30-90 दिनों की टाइमलाइन का सुझाव दिया है। कमिटी का मानना है कि इन उपायों से देश में कैश के इस्तेमाल में आधी कमी हो सकती है।
- कमेटी ने सेंट्रल बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक इंडिपेंडेंट मेकनिजम बनाने के साथ ही पेमेंट और सेटलमेंट कानूनों में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है।
- कैशलेस सोसायटी की ओर बढ़ने के लिए कमिटी ने कैश के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने की सिफारिश दी है।
दिए कई अहम सुझाव
- कमेटी ने डिजिटल पेमेंट्स को कैश की तरह आसान बनाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर्स के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है।
- कमेटी के मुताबिक, ‘मोबाइल नंबर और आधार बेस्ड फुली इंटर-ऑपरेबल पेमेंट्स को प्रायॉरिटी दी जानी चाहिए।
- इसके अलावा कमेटी ने पेमेंट्स के रेग्युलेशन को सेंट्रल बैंकिंग से अलग करने से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिया है।
- कमिटी का कहना है कि बोर्ड फॉर रेग्युलेशन ऐंड सेटलमेंट सिस्टम्स (BPSS) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर स्वतंत्र कानूनी दर्जा दिया जा सकता है और इसका नाम पेमेंट्स रेग्युलेट्री बोर्ड किया जा सकता है।
- अभी यह RBI के सेंट्रल बोर्ड की एक सब-कमेटी के तौर पर काम करता है।
पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007 में होना चाहिए संशोधन
- कमेटी ने पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007 में संशोधन करने की भी जरूरत बताई है।
- इसने एक ‘दीपायन’ फंड का प्रपोजल दिया है, जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस से होने वाली बचत से तैयार किया जाएगा।
- इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट्स का दायरा बढ़ाने के साथ ही डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों, सरकारी विभागों, जिलों और पंचायतों की रैंकिंग में किया जा सकता है।
- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को कॉस्ट बेनेफिट अनैलेसिस करने के बाद आउटसोर्स करने का भी सुझाव दिया गया है।
मोदी सरकार का है कैशलेस इकोनॉमी पर जोर
- पिछले महीने की शुरुआत में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के बाद से सरकार कम कैश वाली इकॉनमी पर जोर दे रही है। कमेटी ने कैश के इस्तेमाल के लिए चार्ज लगाने और कैश की कॉस्ट को लेकर जागरूकता फैलाने की सलाह दी है।
- कमिटी का कहना है, एक आम भारतीय के नजरिए से स्थिति की समीक्षा करने की जरूरत है।
- इसके लिए यह देखना होगा कि डिजिटल होने का क्या कारण है।
- कई कमियों के बावजूद कैश के इस्तेमाल से तुरंत सेटलमेंट होता है और इसके साथ जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भ्रम रहता है।
तस्वीरों में देखिए नकदी के अभाव में लोग ऐसे भी ले रहे हैं भुगतान
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