बेंगलुरु। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने वृहद आर्थिक घटनाक्रमों और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन पर विचार विमर्श किया। यह एक व्यापक आधार वाली समिति है जो बेंचमार्क ब्याज दरें तय करेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा केंद्रीय बैंक के बजट पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में मार्च, 2016 में समाप्त वर्ष के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा की गई। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि बोर्ड की बैठक बेंगलुर में सात साल के अंतराल के बाद हुई है। इसमें 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के मसौदे पर भी चर्चा हुई।
बैठक में केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत निदशक शक्तिकान्त दास भी शामिल हुए। दास आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं। एमपीसी को परिचालन में लाने के बारे में दास ने हाल में कहा था कि सरकार कुछ सप्ताह में नियमों को अधिसूचित करेगी और उसके बाद इसमें सरकार की ओर से तीन लोगों का मनोनयन करेगी। एमपीसी के छह सदस्यों में तीन रिजर्व बैंक से होंगे। इनमें गवर्नर पदेन चेयरमैन होंगे। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर तथा एक कार्यकारी निदेशक समिति में होगा। अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति कैबिनेट सचिव की अगुवाई वाली खोज एवं चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा की जाएगी।
यह भी पढ़ें- सेंट्रल बैंकों के पास हमेशा कोई कारगर नुस्खा नहीं हो सकता: राजन
यह भी पढ़ें- राजन ने आरबीआई गवर्नर के लिए तीन साल के कार्यकाल को बताया कम, कहा-मिलना चाहिए और वक्त
