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ट्विटर लगाएगा अपमानजनक भाषा पर लगाम, शुरू किया ‘सेफ्टी मोड’ का परीक्षण

ट्विटर ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नए सुरक्षा उपाय को आईओएस, एंड्रॉइड और ट्विटर डॉट कॉम पर एक छोटे समूह के बीच उनकी राय जानने के लिए लागू किया गया है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: September 03, 2021 9:21 IST
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Photo:AP

ट्विटर लगाएगा अपमानजनक भाषा पर लगाम, शुरू किया ‘सेफ्टी मोड’ का परीक्षण 

नयी दिल्ली। ट्विटर ने उसके हैंडल पर अपमानजनक और घृणित भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर अंकुश लगाने के लिये एक नया उपाय किया है। उसने एक नए ‘सेफ्टी मोड’ फीचर का परीक्षण किया है, जो अपमानजनक या घृणित टिप्पणियां करने वाले खातों को सात दिनों के लिए अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देगा। 

ट्विटर ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नए सुरक्षा उपाय को आईओएस, एंड्रॉइड और ट्विटर डॉट कॉम पर एक छोटे समूह के बीच उनकी राय जानने के लिए लागू किया गया है। ट्विटर ने कहा, ‘‘हमने ऐसे फीचर और सेटिंग को लागू किया है, जो आपको अधिक सहज महसूस करने और अपने अनुभव को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। हम अवांछित बातचीत का सामना करने वाले लोगों पर दबाव को कम करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहते हैं।’’ 

पोस्ट में आगे कहा गया, ‘‘अवांछित ट्वीट ट्विटर पर बातचीत के दौरान आ सकते हैं, इसलिए हम सुरक्षा मोड की शुरुआत कर रहे हैं। यह एक नई सुविधा है, जिसका मकसद हानिकारक बातचीत को कम करना है।’’ 

Whatsapp पर लगा तगड़ा जुर्माना

यूरोपियन यूनियन रेगूलेटर्स ने फेसबुक इंक की चैट सर्विस व्‍हाट्सएप पर 22.5 करोड़ यूरो (26.6 करोड़ डॉलर) का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नागरिकों के डाटा के साथ उसने क्‍या किया इस बारे में पर्याप्‍त जानकारी उपलब्‍ध न करवाने के कारण लगाया गया है। आयरलैंड के डाटा प्रोटेक्‍शन कमीशन ने अपने सभी ईयू प्रतिनिधियों की ओर से अमेरिका की टेक कंपनी पर गुरुवार को जुर्माना लगाने की घोषणा की। दो महीने के भीतर अमेरिकी टेक कंपनी पर यह दूसरा जुर्माना है। व्‍हाट्सएप कमीशन को यह बताने में असफल रहा कि कैसे उसने यूरोपियन लोगों की व्‍यक्तिगत जानकारी एकत्रित की और इसका कैसे उपयोग किया। व्‍हाट्सएप पर यह भी आरोप है कि उसने यूजर्स की जानकारी को अन्‍य फेसबुक कंपनियों के साथ साझा किया। निर्णय के हिस्‍से के रूप में, रेगूलेटर्स ने व्‍हाट्सएप को यूरोप के प्राइवेसी कानून के विभिन्‍न प्रावधानों को लागू करने के लिए तीन महीने का वक्‍त दिया है

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