Vehicle Scrappage Policy know benefits new vehicles prices cut says nitin gadkari on india tv
नई दिल्ली। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए बहु-प्रतीक्षित स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा के बाद सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को India TV पर खास बातचीत में कहा कि इस कदम से प्रदूषण कम करने और नए वाहनों की कीमत घटाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा होगा। गडकरी ने कहा कि नई स्क्रैप पॉलिसी से हैवी और मीडियम कमर्शियल वाहनों की मांग को भी बढ़ावा मिलेगा।
गडकरी ने कहा कि स्क्रैप होने वाली गाडि़यों में से निकलने वाला कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील आदि रिसाइकिल होगा और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नई कार, बस और ट्रक बनाने की लागत कम होगी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
नए वाहन से पेट्रोल-डीजल कम लगेगा, प्रदूषण कम होगा। उन्होंने कहा कि एक ट्रक अगर 15 या 20 साल पुराना है, तो उसे मरम्मत के लिए बार-बार ले जाना पड़ता है। उसका एवरेज कम होता है और पिकअप भी कम होता है। नई स्क्रैप पॉलिसी से ट्रांसपोर्टर्स की कमाई बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। इससे नए रोजगार बनेंगे। इस पॉलिसी की मदद से अगले 5 साल में देश दुनिया का नंबर एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा।
गडकरी ने कहा कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग सस्ती होने से देश से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अभी देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री साढ़े चार लाख करोड़ रुपये की है। आने वाले समय में 30 प्रतिशत सेल बढ़ेगी और इंडस्ट्री 6 लाख करोड़ रुपये के पार जाएगी। नए देश की इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। जीडीपी में ऑटोमाबाइल इंडस्ट्री का योगदान 7 प्रतिशत है। यह पॉलिसी देश के हित में है। इससे फ्यूल इंपोर्ट में कमी आएगी।
मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों का रिसाइकल्ड मैटेरियल नए वाहनों की कीमत घटाने में मदद करेगा। हम पूरी दुनिया से स्क्रैप खरीदेंगे और यहां हम एक नई इंडस्ट्री खड़ी करेंगे। यहां हम पुराने सामान से एकदम नया मैटेरियल बनाएंगे और इसकी लागत भी कम होगी और यह इंडस्ट्री अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इससे हमें अधिक निर्यात ऑर्डर मिलेंगे और हमारा आयात भी कम होगा।
गडकरी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत सभी तरह की कारों, बसों और ट्रकों का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र होगा, जहां सभी तरह के ईंधन जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो-सीएनजी, एनएलजी, इलेक्ट्रिक के साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहनों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश करते हुए पुराने और अनफिट वाहनों को परिचालन से बाहर करने के लिए स्वैच्छिक स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी में 20 साल पुराने प्राइवेट वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में बदलने का प्रस्ताव किया है।
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