Wheat import duty increased to 40 percent
नई दिल्ली। देश के गेहूं किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आयात शुल्क को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है, ऐसे में आयात में ज्यादा इजाफा न हो और देश में गेहूं पैदा करने वाले किसानों को अच्छा भाव मिल सके, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अधिक आयात होने की स्थिति में घरेलू बाजार में विदेशी गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी जिससे घरेलू मंडियों में गेहूं के भाव पर दबाव आ सकता है, इस आशंका को देखते हुए सरकार ने आयात शुल्क में बढ़ोतरी की है।
कृषि मंत्रालय ने इस साल देश 991 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया है जो अबतक का सबसे अधिक उत्पादन होगा। किसानों के पैदा किए गए गेहूं को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल 1840 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया है और पूरे रबी मार्केटिंग सीजन में किसानों से 357 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है।
22 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियां किसानों से 55.17 लाख टन गेहूं की खरीद कर चुकी हैं जिनमें से हरियाणा से 28.54 लाख टन, मध्य प्रदेश से 18.89 लाख टन, पंजाब से 2.90 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 2.78 लाख टन, और राजस्थान से 1.97 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। बाकी गेहूं की खरीद अन्य राज्यों से हुई है।
