WHEAT PROCUREMENT

मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदी कोटा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए केंद्र सरकार से अपील की थी। सीएम मोहन ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान पहले की तरह ही अपना गेहूं बेच सकेंगे। गेहूं बेचने के लिए खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा सरकार इस साल लगभग 13 लाख टन सरसों खरीदने की योजना बना रही है। इसमें से 25 प्रतिशत खरीद केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से 'मूल्य समर्थन योजना' के तहत की जाएगी।

इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये ज्यादा है। गेहूं बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। किसानों को अब गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे।

गेहूं विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन खरीद का बड़ा हिस्सा पहले तीन महीनों में ही होता है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी हों, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां ​​गेहूं की खरीद करती हैं।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 प्रतिशत इनसे खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।अक्टूबर से केंद्र इन तीन राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसकी तैयारी भी कर ली गई है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है।

खाद्य सचिव ने हाल में कहा था कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसानों के आंदोलन से खरीद परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आमतौर पर गेहूं की खरीद अप्रैल से मार्च तक की जाती है। हालांकि, इस साल केंद्र ने बाजार में फसल की आवक के हिसाब से राज्यों को गेहूं खरीद की अनुमति दी है।

देश में गेहूं उत्पादन 11 करोड़ 27.4 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 50 लाख टन अधिक है।

कुछ राज्यों में गर्मी की लहर के कारण इससे पिछले वर्ष में गेहूं का उत्पादन मामूली रूप से घटकर 10.77 करोड़ टन रह गया था।

धान की खरीद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ मार्केटिंग सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है।

85,483.25 करोड़ रुपये की एमएसपी के साथ चालू रबी विपणन वर्ष की खरीद से लगभग 49.07 लाख किसानों को लाभ मिला है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चालू सीजन में 53.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर गेहूं खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2018-2019 में गेहूं की खरीद में यह अब तक का सर्वाधिक 52.92 लाख मीट्रिक टन है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चालू सीजन में 53.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर गेहूं खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों के गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद की रियलिटी चेक करने पहुंच गए। जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों से बातचीत भी की। 

सरकारी एजेंसियों ने चालू सत्र में 3.82 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। यह पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

चालू रबी मार्केटिंग सीजन में 64.79 लाख टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल गेहू की खरीद का एक नया रिकॉर्ड बनेगा।

उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की गई है, राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये किया है। इस बार प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद में कृषक उत्पादक संगठन भी शामिल हुए हैं।