नयी दिल्ली। सरकारी एजेंसियों ने चालू सत्र में 3.82 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। यह पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। शुक्रवार को जारी एक एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत 20 माई तक 39.55 लाख किसानों से 75,514.61 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा गया। पिछले साल इसी अवधि में करीब 3.25 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया था। बयान के मुताबिक मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में 113.30 लाख किसानों से लगभग 760.06 लाख टन धान खरीदा गया है।
इसके अलावा नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,76,103.57 टन दलहन और तिलहन खरीदा गया है, जिससे 4,04,224 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है विज्ञप्ति के मुताबिक गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू- कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से जारी है।
नीतीश नीतीश ने गेहूं खरीद की समय सीमा 15 जून तक बढ़ाने को कहा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अधिकारियों से गेहूं की सरकारी खरीद की समय सीमा 15 जून तक बढ़ाने को कहा ताकि अधिक से अधिक किसान अपना गेहूं बेच सकें और उनको इसका लाभ मिल सके। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को गेहूं की सरकारी खरीद की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान नीतीश ने कहा कि इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, अधिक से अधिक किसानों को गेहूं खरीद के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गेहूं खरीद कार्य में कृषि विभाग का भी सहयोग लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रियाशील पैक्स और व्यापार मंडल की संख्या और बढ़ाएं। गोदाम की उपलब्धता, मिलों से प्राप्त चावल एवं खरीद के गेहूं की आपूर्ति की गति तेज करें। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य निगम के गोदामों में आपूर्ति की सुविधा करें। राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को मई माह का राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर यह सुनिश्चित करें की सभी को इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद की समय सीमा 15 जून तक करें ताकि अधिक से अधिक किसान अपना गेहूं बेच सकें और उनको इसका लाभ मिले। बैठक के दौरान सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने गेहूं खरीद पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में उन्होंने जिलावार गेहूं खरीद की ताजा स्थिति, मई माह की साप्ताहिक स्थिति, गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या, भुगतान की स्थिति आदि की जानकारी दी। प्रेयसी ने बताया कि खरीद पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया गया है।
