नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस यदि वस्तु एवं सेवाकर (GST) के संविधान संशोधन विधेयक का विरोध जारी रखती है तो संसद के आगामी मानसून सत्र में इस पर राज्यसभा में मत विभाजन कराया जा सकता है।
जेटली ने आकाशवाणी के साथ साक्षात्कार में कहा, केवल एक राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस, और वह भी राजनीतिक विरोध है। यह कोई सैद्वांतिक विरोध नहीं है। मैं अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि वह साथ आ सकें। यदि वह साथ नहीं देते हैं तो फिर हमारे पास मत विभाजन कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
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आकाशवाणी द्वारा यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जेटली ने कहा यदि कांग्रेस लगातार विरोध जारी रखती है तो संसद के अगले सत्र में इस पर मत विभाजन कराया जायेगा। जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पहले पारित किया जा चुका है जबकि राज्यसभा में यह लंबे समय से अटका हुआ है। कांग्रेस के कड़े विरोध की वजह से इसे राज्यसभा में पारित नहीं कराया जा सका है। राज्यसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है।
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