वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’पोर्टल की शुरुआत करेंगी। यह प्लेटफॉर्म वित्त वर्ष 2022-23 तक तीन दशकों के दौरान राज्यों के सामाजिक, आर्थिक व राजकोषीय मापदंडों पर डेटा के व्यापक भंडार तक पहुंच प्रदान करेगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित यह प्लेटफॉर्म राज्यों के पांच क्षेत्रों यानी जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, राजकोषीय, स्वास्थ्य और शिक्षा में वर्गीकृत संपूर्ण ‘डेटाबेस’ तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।
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राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा
खबर के मुताबिक, नीति आयोग ने बयान में कहा कि इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा, जो जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित होगी। मंच राज्य का राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड समय के साथ प्रमुख इकोनॉमिक वेरिएबल्स का ‘ग्राफिकल’ प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करता है। साथ ही डेटा परिशिष्ट के जरिये अनप्रोसेस्ड डेटा या सारांश तालिकाओं के जरिये अतिरिक्त जानकारी तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है।
30 वर्षों के व्यापक डेटाबेस तक एक्सेस
यह राज्य वित्त और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक अनुसंधान पर आधारित है। यह सूचना के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा, जो पिछले 30 वर्षों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों के व्यापक ‘डेटाबेस’ तक एक्सेस प्रदान करेगा। ऐतिहासिक रुझानों और वास्तविक समय के विश्लेषण का लाभ उठाकर, यूजर्स डेवलपमेंट को पता करने, उभरते तरीकों की पहचान करने और विकास के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां तैयार करने में सक्षम होंगे।
नया आयकर विधेयक पर क्या कहा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में कहा कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। उन्होंने सदन में वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। सीतारमण ने इस बात का उल्लेख किया कि ‘आयकर विधेयक, 2025’ पर प्रवर समिति विचार कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधेयक को संसद के आगामी मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
