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GST कलेक्शन में उछाल से भरा सरकारी खजाना, अगस्त महीने में 11 प्रतिशत बढ़कर इतने लाख करोड़ के पार पहुंचा

 Published : Sep 01, 2023 02:44 pm IST,  Updated : Sep 01, 2023 02:44 pm IST

जून तिमाही में जीएसटी राजस्व 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसका मतलब है कि कर-जीडीपी अनुपात 1.3 से अधिक है।

जीएसटी - India TV Hindi
जीएसटी Image Source : INDIA TV

जीएसटी कलेक्शन में जोरदार वृद्धि से सरकारी खजाने में बड़ा राजस्व आया है। इससे सरकार की बंपर कमाई हुई है। आपको बता दें कि जीएसटी राजस्व अगस्त 2023 में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 1,43,612 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था। मल्होत्रा ने पत्रकारों से कहा कि मोटे तौर पर इसमें सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।’’ इस 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मोटे तौर पर संग्रह करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये होगा। 

लगातार बढ़ रहा है कर संग्रह 

वह अगस्त के लिए अपेक्षित जीएसटी राजस्व पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसका आंकड़ा शुक्रवार को शाम तक जारी किया जाएगा। मल्होत्रा ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) 7.8 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा, ‘‘जून तिमाही में जीएसटी राजस्व 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसका मतलब है कि कर - जीडीपी अनुपात 1.3 से अधिक है।’’ 

छह राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हुई पुरस्कार योजना

जीएसटी पुरस्कार योजना 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई। केंद्र और राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष तय किया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' जीएसटी लकी ड्रा छह राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान करेंगे। मल्होत्रा ने कहा, ''जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है। राजस्व हर महीने बढ़ रहा है और केंद्र तथा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं कि जीएसटी के तहत कर दरें कम हों।'' उन्होंने कहा कि आज औसत जीएसटी दर 12 प्रतिशत है, जबकि इसकी पेशकश के वक्त इसके 15 प्रतिशत रहने का अनुमान था। चालू वित्त वर्ष में हर महीने औसत जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा है। 

810 लकी ड्रा निकाले जाएंगे 

सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों तथा पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेशों में एक सितंबर से पायलट आधार पर 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' योजना शुरू की। इस योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रा होंगे। हर तिमाही में दो बंपर लकी ड्रॉ होंगे। ग्राहक अपने जीएसटी बिल ऐप के जरिए अपलोड करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं और लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार जीत सकते हैं। मासिक ड्रॉ में 800 लोगों को 10,000 रुपये का पुरस्कार और 10 लोगों को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में एक करोड़ रुपये का एक बंपर ड्रा होगा। 

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