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इस सरकारी कंपनी में जल्द 26% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 5 दिन में शेयर 15 फीसदी उछला

सरकार के पास फिलहाल बीईएमएल में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मौजूदा बाजार मूल्य पर बीईएमएल में सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 1,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: May 10, 2023 7:34 IST
हिस्सेदारी बेचेगी सरकार- India TV Paisa
Photo:FILE हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी बीईएमएल की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार जल्द वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है। कंपनी के गैर-प्रमुख कारोबार के पिछले महीने शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है। सरकार ने जनवरी, 2021 में प्रबंधन नियंत्रण के साथ बीईएमएल में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए शुरुआती बोलियां आमंत्रित की थीं। इसे बिक्री के लिए कई रुचि पत्र (ईओआई) मिले थे। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में बीईएमएल ने अपने गैर-प्रमुख कारोबार को बीईएमएल लैंड एसेट्स में अलग कर दिया था। नई कंपनी को 19 अप्रैल, 2023 को एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया था।

सरकार के पास फिलहाल बीईएमएल में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जमीन और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूचीबद्धता पूरी हो गई है। अब हम जल्द ही प्रमुख संपत्तियों के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेंगे, जो निर्माण और रक्षा से संबंधित हैं।’’ बीईएमएल विविध क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी देश-विदेश में रक्षा और वैमानिकी, खनन एवं निर्माण, रेल तथा मेट्रो क्षेत्र के लिए ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करती है। सरकार के पास फिलहाल बीईएमएल में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मौजूदा बाजार मूल्य पर बीईएमएल में सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 1,500 करोड़ रुपये मिलेंगे। 

5 दिन में शेयर 15 फीसदी से अधिक चढ़ा 

बीते पांच दिन में बीईएमएल के शेयर में 15 फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। शुक्रवार को बीईएमएल का शेयर 1381 रुपये पर बंद हुआ था। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट का अनुमान है कि जल्द ही कंपनी का शेयर 1500 रुपये के भाव पर पहुंच सकता है। सरकार के पास वर्तमान में बीईएमएल में 54.03% हिस्सेदारी है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी के बोर्ड ने 2022-23 के लिए 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। 

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