भारत ने अमेरिका से वीजा मिलने में देरी का मुद्दा उठाया, देसी कंपनियों को मौका देने की मांग रखी

भारत ने व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की बैठक में घरेलू कारोबारों को समय पर वीजा मिलने में आ रही दिक्कतों के बारे में अमेरिका से अपनी चिंताएं साझा करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। भारतीय कारोबारों को वीजा का मुद्दा 14वीं टीपीएफ बैठक के दौरान प्रमुखता से उठाया गया। इसकी सह-अध्यक्षता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन तेई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। साथ ही भारत ने अपनी घरेलू कंपनियों को अमेरिकी सरकार के स्तर पर होने वाली खरीद प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दिए जाने की मांग की है जो निर्यात बढ़ाने में मदद करेगा।

अमेरिका ने कदम उठाने का आश्वासन दिया 

वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों ने स्वीकार किया कि देशों के बीच पेशेवर और कुशल श्रमिकों, छात्रों, निवेशकों और व्यापारिक आगंतुकों की आवाजाही द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में काफी योगदान देती है। संयुक्त बयान के अनुसार, “गोयल ने वीजा प्रसंस्करण में लगने वाले समय की वजह से भारत से व्यापार आगंतुकों को पेश आ रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला और अमेरिका से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।” एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत ने अमेरिका से भारतीय एच1बी वीजाधारकों के लिए वीजा का नवीनीकरण अमेरिका में ही किए जाने को एक स्थायी प्रक्रिया बनाए जाने की मांग की है ताकि पेशेवरों को इसके लिए भारत न आना पड़े। फिलहाल अमेरिका में इसके लिए ‘स्टेट साइड’ सुविधा एक प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत चल रही है। 

अमेरिका में ही नवीनीकृत कराने की सुविधा

‘स्टेट-साइड’ सुविधा का मतलब है कि एच1बी वीजा वाला व्यक्ति इसे अमेरिका में ही नवीनीकृत करा सकता है। अधिकारी ने कहा, “अब, हम इसे स्थायी बनाने के लिए कह रहे हैं, और हम इस सुविधा को न केवल मूल वीजाधारक बल्कि उसके परिवार के लिए भी विस्तारित करने के लिए कह रहे हैं। इससे परिवार को वीजा नवीनीकरण के लिए भारत वापस नहीं आना पड़ेगा।” इसके अलावा भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह भारत को ई1 और ई2 वीजा के लिए 'अनुमोदित संधि देश' के रूप में मान्यता दे। ये वीजा व्यापारियों और निवेशकों के लिए जारी किए जाते हैं। फिलहाल भारत इस वीजा के लिए अमेरिका का अनुमोदित संधि देश नहीं है। दोनों पक्षकारों ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में पेशेवर सेवाओं की भूमिका को भी स्वीकार किया। 

कंपनियों को मौका देने की मांग रखी गई

भारत ने अपनी घरेलू कंपनियों को अमेरिकी सरकार के स्तर पर होने वाली खरीद प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दिए जाने की मांग की है जो निर्यात बढ़ाने में मदद करेगा। अमेरिका की सरकारी खरीद प्रक्रिया में भारतीय कंपनियों को शामिल होने की मंजूरी देने का मुद्दा भारत ने अमेरिका के समक्ष उठाया है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से व्यापार समझौता अधिनियम (टीएए) का अनुपालन करने वाले देश के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को यहां भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की 14वीं बैठक के दौरान यह मुद्दा चर्चा में आया।