मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और तेल आपूर्ति पर संकट के बीच भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऐलान किया है कि भारत जल्द ही मॉरीशस को तेल और गैस सप्लाई करने के लिए एक बड़ा समझौता अंतिम रूप दे रहा है। यह कदम न सिर्फ मॉरीशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को भी और मजबूत बनाएगा।
9वें हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव ने दुनिया को बता दिया है कि रणनीतिक साझेदारी कितनी जरूरी है। हॉर्मुज जलमार्ग से दुनिया का पांचवां हिस्सा तेल गुजरता है, जिस पर संकट आने से वैश्विक स्तर पर कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में भारत का मॉरीशस को तेल देना उसकी अर्थव्यवस्था को ढाल प्रदान करेगा।
क्लीन एनर्जी में भी भारत का सहयोग
भारत सिर्फ पारंपरिक तेल और गैस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मॉरीशस को भविष्य की क्लीन एनर्जी की ओर ले जाने में भी मदद कर रहा है। भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) मॉरीशस का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। भारत जल्द ही ई-बसों की आखिरी खेप मॉरीशस को सौंपने वाला है, जिससे वहां सार्वजनिक परिवहन प्रदूषण मुक्त हो सके। दोनों देश इंटरनेशनल सोलर एलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के माध्यम से सौर ऊर्जा और बायोफ्यूल पर मिलकर काम कर रहे हैं।
एन्हांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नया दौर
पिछले एक साल में भारत और मॉरीशस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल की यात्रा के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'एन्हांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' का दर्जा दिया है। भारत ने मॉरीशस की विकास प्राथमिकताओं के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है।
क्या है ताजा स्थिति?
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बन गई है और अब पाकिस्तान में शांति वार्ता होने वाली है। हालांकि, स्थिति अभी भी नाजुक है। इसी अनिश्चितता को देखते हुए भारत ने मॉरीशस के साथ समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया है।
