MIDDLE EAST

क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत सऊदी अरब से तेल खरीदता है, तो उसका भुगतान सऊदी रियाल या भारतीय रुपये में क्यों नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर में होता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल के चलते यह सेक्टर दबाव में है।

दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब टकराव का केंद्र बन गया है। ईरान द्वारा जहाजों से टोल वसूली की खबरों के बीच अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने भुगतान किया तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि मार्च के धनप्रेषण आंकड़े पहले की तुलना में बेहतर रहे हैं, जो संभवतः लौटे प्रवासियों द्वारा लाए गए जमा किए गए पैसों के कारण हो सकता है।

शुक्रवार की उम्मीद भरी घोषणाओं के बावजूद, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव फिर से चरम पर है। बाजार अब जमीनी घटनाक्रम और दोनों देशों के अगले कदम पर नजर रखे हुए है।

देश में रसोई गैस को लेकर चिंता बढ़ती दिख रही है। मार्च महीने में LPG की खपत में करीब 13% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और सप्लाई में आई रुकावट बताई जा रही है, जिसका असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि चुनौतियों के बावजूद देश का निर्यात क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईईए ने कहा है कि स्थिति अभी भी बेहद अनिश्चित बनी हुई है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से शिपिंग सामान्य नहीं हो पाई है। भले ही भविष्य में शिपिंग बहाल हो जाए, लेकिन वैश्विक आपूर्ति को पूर्व स्तर पर आने में समय लगेगा, और तब तक ईंधन व उर्वरक की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह नाकाबंदी सोमवार सुबह 10 बजे (ईटी) से लागू हो सकती है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4.12 डॉलर प्रति गैलन पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से 38% बढ़ चुकी है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। कतर ने साफ कर दिया है कि वह हर हाल में भारत को गैस और तेल की सप्लाई जारी रखेगा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी हद तक कम हो गई हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तेल सप्लाई पर मंडराते खतरे के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत अब मॉरीशस की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए उसे तेल और गैस की सप्लाई करने जा रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भले ही युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन इसका असर कुछ महीनों या सालों तक भी बना रह सकता है।

अरब देशों में बीकानेरी नमकीन (स्नैक्स) और मसालों की मांग अब भी काफी ज़्यादा है, लेकिन आपूर्ति ढांचे में आई रुकावटों की वजह से नुकसान हो रहा है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कई जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अस्थायी तौर पर हटा दिया है। यह राहत 30 जून तक लागू रहेगी।

सोमवार को सेंसेक्स 1836.57 अंकों (2.46 प्रतिशत) की भारी गिरावट के साथ 72,696.39 अंकों पर और निफ्टी 601.85 अंक (2.60 प्रतिशत) टूटकर 22,512.65 अंकों पर बंद हुआ था।

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1836.57 अंकों (2.46 प्रतिशत) की भारी गिरावट के साथ 72,696.39 अंकों पर बंद हुआ।

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के बढ़ते अटैक के बाद ईरान ने आक्रामक रुख अपना लिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है, जिसका असर कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई दोनों पर पड़ रहा है, जिसका नतीजा है कि कीमतें लगातार बढ़ गई हैं।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देश की इथेनॉल इंडस्ट्री ने सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, जिससे न सिर्फ तेल संकट का असर कम होगा बल्कि अरबों रुपये की बचत भी हो सकती है।

रायसेन चावल फैक्टरी के संचालक मनोज सोनी ने बताया कि खाड़ी देश में मांग नहीं होने से पूसा बासमती धान के दाम 300 से 500 रुपये प्रति क्विटल तक गिर गए हैं, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। अमेरिका ने अचानक यू-टर्न लेते हुए ईरान के तेल पर लगी सख्ती में अस्थायी ढील दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है।