भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की ग्रोथ रेट अगले वित्त वर्ष (2025-26) में 6.5 फीसदी से अधिक रहेगी। मूडीज रेटिंग्स ने यह अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। मूडीज ने बुधवार को कहा कि उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय, कर कटौती तथा ब्याज दर में कमी से उपभोग बढ़ेगा और अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक तेज रफ्तार से बढ़ेगी। बैंकिंग सेक्टर के लिए स्टेबल आउटलुक का अनुमान लगाते हुए मूडीज ने कहा कि हालांकि अगले वित्त वर्ष में भारतीय बैंकों का परिचालन वातावरण अनुकूल बना रहेगा, लेकिन हाल के वर्षों में पर्याप्त सुधार के बाद उनकी एसेट क्वालिटी में मामूली गिरावट आएगी।
आर्थिक वृद्धि में फिर से तेजी आने की उम्मीद
बिना गारंटी वाला रिटेल लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन और छोटे बिजनेस लोन पर कुछ दबाव रहेगा। बैंकों की प्रोफिटेबिलिटी पर्याप्त बनी रहेगी, क्योंकि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट मामूली रहने की संभावना है। मूडीज ने कहा कि 2024 के मध्य में एक अस्थायी नरमी के बाद, भारत की आर्थिक वृद्धि में फिर से तेजी आने की उम्मीद है। यह वैश्विक स्तर पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज दरों में से एक दर्ज करेगी। मूडीज रेटिंग ने कहा,“सरकारी पूंजीगत व्यय, उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्गीय आय समूहों के लिए कर कटौती और मौद्रिक सुगमता से भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 फीसदी से अधिक हो जाएगी। इसके चालू वित्त वर्ष में 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है।”
जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3-6.8 फीसदी रहने का अनुमान
वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3-6.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 फीसदी रहेगी। जुलाई-सितंबर 2024 की तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट धीमी होकर 5.6 प्रतिशत रह गई, जो अगली तिमाही में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई। मूडीज को उम्मीद है कि भारत की औसत महंगाई दर पिछले वर्ष के 4.8 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 4.5 फीसदी रह जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मई, 2022 से फरवरी, 2023 तक अपनी नीति दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की, जिसके कारण धीरे-धीरे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में वृद्धि हुई है। आरबीआई ने फरवरी, 2025 में अपनी नीतिगत दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।
(पीटीआई/भाषा)
