पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। नई आबकारी नीति के जरिए वित्त वर्ष 2025-26 में पंजाब सरकार का लक्ष्य 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। यहां कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब के वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनका विभाग इस साल मार्च के अंत तक 10,200 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि 2024-25 के लिए 10,145 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा शराब की दुकानों का आवंटन
आबकारी मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी विभाग से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। चीमा ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देसी शराब का कोटा तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। चीमा ने ये भी बताया कि प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए नए आबकारी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे और इस संबंध में एक समिति का भी गठन किया गया है।
शराब पर गौ कल्याण उपकर में बढ़ोतरी का ऐलान
राज्य के वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार की नई आबकारी नीति के तहत नया बॉटलिंग प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है। शराब पर गौ कल्याण उपकर भी एक रुपये प्रति प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर (अल्कोहल की मात्रा के निश्चित अनुपात के साथ निर्दिष्ट तापमान पर मात्रा) कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के राजस्व में 16 से 24 करोड़ रुपये का इजाफा होगा।
