रविवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' लागू करने की घोषणा की। इसके तहत पंजाब सरकार ये आर्थिक मदद सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी।
भगवंत मान ने आज कहा कि फाज़िल्का और फिरोजपुर क्षेत्रों से पानी की निकासी के लिए 4.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि यह पहली बार है कि सरकार द्वारा एक निजी विद्युत संयंत्र खरीदा जा रहा है। यह पावर प्लांट प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपये की लागत है, जिससे यह देश में सबसे सस्ती खरीद है।
पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लीची का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मान सरकार की कोशिश है कि किसानों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पठानकोट जिले की बेस्ट क्वालिटी वाली लीची को विदेशों में निर्यात करने का काम कर रही है।
आबकारी मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी विभाग से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। चीमा ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
टाटा स्टील का लुधियाना के सेकेंडरी स्टील सेक्टर में 2600 करोड़ रुपये का निवेश आया है। सनातन पॉलीकॉट का फतेहगढ़ साहिब में मैन मेड फाइबर सेक्टर में 1600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आया है। नाभा पावर (L&T) ने पटियाला के पावर सेक्टर में 641 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
ग्रीन स्टांप पेपर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार 2023 में लेकर आई थी। राज्य सरकार के अनुसार, उद्योगपतियों को ग्रीन स्टांप पेपर के साथ अप्लाई करने पर नए इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट्स के लिए 2 सप्ताह के अंदर क्लीयरेंस मिल जाता है।
पंजाब विधानसभा में पिछले महीने 3 सितंबर को एक विधेयक पारित किया था, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चली आ रही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म करना है।
राज्य की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने में हर साल 1500 से 1800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डोमेस्टिक कैटेगरी वाले कनेक्शन पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी रहेगी।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा बताया कि पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट में बढ़ोतरी करने से पंजाब सरकार को डीजल से 395 करोड़ रुपये और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा।
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