Online Gaming: भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है। एक मीडिया एंजेंसी को सरकार के तरफ से बताया गया कि देश में स्किल (Skill) के आधार पर नियम बनाए जाएंगे ताकि यूजर्स तक गैरजरूरी गेम की पहुंच ना हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के शीर्ष अधिकारियों का पैनल महीनों से देश के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है, जहां टाइगर ग्लोबल और सेक्वॉया कैपिटल (Sequoia Capital) जैसे विदेशी निवेशकों ने गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग का समर्थन किया है, जो फैंटेसी क्रिकेट के लिए बेहद लोकप्रिय है। इस रिपोर्ट को भारत में मोबाइल गेमिंग उद्योग के भविष्य को आकार देने के रूप में देखा जा रहा है, जो इस वर्ष के 1.5 बिलियन डॉलर से 2025 तक 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
स्किल पर आधारित होगा गेम
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि कार्ड गेम रम्मी और कुछ फैंटेसी खेल जो स्किल पर आधारित हैं। 31 अगस्त को अपनी गोपनीय रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के पैनल ने भारत के आईटी मंत्रालय के देखरेख में एक नया नियम बनाने का आह्वान किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से ऑनलाइन गेम खेलने योग्य हैं और कौन से नहीं।
भारतीय व्यापार समूह FICCI और कंसल्टिंग फर्म EY की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री द्वारा अर्जित किए गए 817 मिलियन डॉलर में वास्तविक धन सहित लेनदेन आधारित गेमिंग ने 71% या 46 बिलियन रुपये का योगदान दिया है।
ड्रीम 11 का वैल्यूएशन 8 बिलियन डॉलर
शीर्ष भारतीय क्रिकेटरों के समर्थन और अन्य मार्केटिंग प्रयासों ने रियल मनी गेमिंग ऐप्स की अपील और निवेशकों की रुचि को बढ़ाया है। ड्रीम 11 का इस समय वैल्यूएशन 8 बिलियन डॉलर है, जबकि मोबाइल प्रीमियर लीग का 2.5 बिलियन डॉलर है। पिचबुक डेटा के मुताबिक, 2021 तक भारत में 95 मिलियन भुगतान करने वाले खिलाड़ी थे। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं में इस तरह के खेलों के प्रसार ने नशे की लत को जन्म दिया है जो अक्सर वित्तीय नुकसान का कारण बनता है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि इस तरह की गेमिंग को
