RBI Policy: विभिन्न फंड मैनेजरों और अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रेट-सेटिंग कमेटी 3-5 अगस्त के बीच होने वाली मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकती है। नीतिगत रुख पर अर्थशास्त्री और फंड मैनेजरों की मिश्रित राय है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रुख 'तटस्थ' में बदल जाएगा, जबकि कुछ का कहना है कि 'समायोजन रुख को वापस लेना जारी रह सकता है।' गौरतलब है कि खुदरा महंगाई आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में रेपो रेट में बढ़ोतरी की पूरी आशंका है। अगर, एक बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि होती है तो सभी तरह के लोन लेना महंगा होगा। यानी होम, कार लोन समेत दूसरे सभी तरह के लोन की ईमआई बढ़ जाएगी।
अब तक 90 आधार अंकों की वृद्धि
क्वांटईको रिसर्च के अर्थशास्त्री विवेक कुमार ने कहा, "हमें अगस्त नीति समीक्षा में रेपो रेट में 40-50 बीपीएस की बढ़ोतरी की उम्मीद है। समायोजन के रुख को वापस लेना जारी रह सकता है।" पिछली दो नीतियों में, केंद्रीय बैंक ने उच्च मुद्रास्फीति के कारण मई और जून में 90 आधार अंकों की दर में वृद्धि की है। फिक्स्ड इनकम में मिरे एसेट इनवेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ महेंद्र जाजू ने कहा, "रेपो रेट में बढ़ोतरी के 25-35 बीपीएस रुख तटस्थ हो सकता है। कमोडिटी की कीमतों में कुछ सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में कुछ सुधार को देखते हुए मार्गदर्शन पिछली नीति की तुलना में कुछ अधिक आरामदायक हो सकता है।"
घरेलू मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बढ़ रहा
मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा कि उच्च इनपुट कीमतों के निरंतर पास-थ्रू, घरेलू पंप की कीमतों में उच्च कच्चे तेल की कीमतों के पास-थ्रू और कमजोर मानसून या कम रकबे के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी होने से घरेलू मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की कीमतों के प्रभाव मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बने रहेंगे। मुद्रास्फीति के साथ-साथ आरबीआई बाहरी क्षेत्र के असंतुलन के प्रति भी सचेत रहेगा। वैश्विक मांग में गिरावट के कारण निर्यात में तेज गिरावट के मामले में व्यापार घाटा व्यापक बना रह सकता है जबकि आयात स्टिकी रहता है।
सरकारी बांडों पर रिटर्न बढ़ेगा
प्रतिभागियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में वृद्धि के बाद, सरकारी बांडों पर प्रतिफल मौजूदा स्तर से 15-20 आधार अंकों की वृद्धि होगी। लेकिन, बॉन्ड का स्तर कच्चे तेल की कीमतों और यूएस ट्रेजरी यील्ड में उतार-चढ़ाव का भी अनुसरण करेगा। वक्र का लंबा अंत रेट पॉज या रेट रिवर्सल में मूल्य निर्धारण है जबकि वक्र का छोटा अंत मूल्य निर्धारण आक्रामक दर वृद्धि है, जिससे वक्र चपटा हो जाता है। ऐसे परि²श्य में बाजारों के हर विकास पर प्रतिक्रिया करने के लिए अस्थिर होने की संभावना है। जाजू ने कहा, "हालांकि, बॉन्ड बाजारों में बड़े पैमाने पर दरों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए आने वाली नीति में इसके दायरे में रहने की उम्मीद है, जब तक कि नीति की घोषणा में कोई आश्चर्यजनक तत्व न हो। इस बीच, रुपये के मोर्चे पर, विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई अनुचित अस्थिरता से बचने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन किसी विशेष स्तर को लक्षित नहीं करेगा।
