एसबीआई म्युचुअल फंड
नई दिल्ली। एसबीआई म्युचुअल फंड ने फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड की बंद हुई छह योजनाओं के यूनिटधारकों को उनकी निवेश रकम वापस करने का काम सोमवार से शुरू कर दिया है। अगली किस्त के तहत एसबीआई यूनिटधारकों के खातों में कुल मिलाकर 2489 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर रहा है। एसबीआई एमएफ पहले ही निवेशकों को 12,084 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है. उसने 12 अप्रैल, 2021 से शुरू हुए हफ्ते के दौरान 2,962 करोड़ रुपए वितरित किया था.
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कैसे वापस होगी निवेश की रकम
फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड के प्रवक्ता ने कहा, एसबीआई म्यूचुअल फंड छह योजनाओं के यूनिटधारकों को अगली किस्त के तहत 2,488.75 करोड़ रुपए वितरित करेगी. उसने कहा, जिन निवशकों के खाते केवाईसी (KYC) अपडेटेड है, उन्हें सोमवार 3 मई, 2021 से शुरू सप्ताह के दौरान भुगतान किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि यूनिटधारकों को भुगतान 30 अप्रैल को यूनिट के नेट एसेट वैल्यू (NAV) के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा. एसबीआई एमएफ पात्र निवेशकों को भुगतान डिजिटल तरीके से करेगी।
सीधे खाते में किया जायेगा भुगतान
सुप्रीम कोर्ट ने योजनाओं को बंद करने के तहत लिक्विडेटर के रूप में एसबीआई एमएफ को नियुक्त किया है. अगर यूनिटधारकों का बैंक खाता डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान के लिये पात्र नहीं है तो, उसके पंजीकृत पते पर चेक या ‘डिमांड ड्राफ्ट’ भेजा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन की छह बॉन्ड योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाकर और उससे प्राप्त राशि यूनिटधारकों में बांटे जाने के लिए एसबीआई एमएफ द्वारा तैयार मानक परिचालन प्रक्रिया को मार्च में स्वीकार कर लिया था.
ये छह स्कीम्स हुई थीं बंद
फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड ने जिन छह योजनाओं को बंद कर दिया था, उनमें फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड (Franklin India Low Duration Fund) , फ्रैंकलिन इंडिया डायनैमिक एक्यूरल फंड (Franklin India Dynamic Accrual Fund), फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड (Franklin India Credit Risk Fund), फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान (Franklin India Short Term Income Plan), फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बांड फंड (Franklin India Ultra Short Bond Fund) और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉरच्यूनिटीज फंड (Franklin India Income Opportunities Fund) को बंद कर दिया गया था। इन योजनाओं के प्रबंधन के तहत कुल 25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां थीं।
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