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UPI users alert! यूपीआई लेनदेन से जुड़े ये 5 नए नियम आपको जरूर जानना चाहिए

एनपीसीआई ने पेमेंट ऐप्स को एक साल के बाद निष्क्रिय यूपीआई आईडी को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है। Google Pay और PhonePe जैसे प्लेटफ़ॉर्म के यूजर्स को सत्यापित करना होगा कि उनका UPI सक्रिय रहे।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jan 13, 2024 18:12 IST, Updated : Jan 13, 2024 18:12 IST
UPI - India TV Paisa
Photo:FREEPIK यूपीआई

UPI users alert! देश में यूपीआई के जरिय लेनदेन करने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। इसकी वजह है कि यूपीआई से भुगतान कराना काफी आसान है। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हाल के दिन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो नए नियम को जरूर जानना चाहिए। आइए, जानते हैं वे 5 नए बदलाव जो यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) में किए गए हैं। 

1) इन जगहों पर भुगतान की सीमा बढ़ाई गई

यूपीआई से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए भुगतान की सीमा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि अस्पतालों और शिक्षा-संबंधित भुगतानों के लिए लेनदेन सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।

2) यूपीआई पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन

यूपीआई यूजर्स को अब पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन का फायदा मिलना शुरू हो गया है। यानी बैंक खाते में पैसा नहीं होने पर भी वे भुगतान करने में सक्षम होंगे। पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ऋण की उपलब्धता लाएगी, जिससे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

3) सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई

इसके साथ ही, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 'सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई' पेश किया है, जो वर्तमान में अपने बीटा चरण में है, जिससे सीमित ग्राहकों को व्यापार की पुष्टि के बाद फंड को ब्लॉक करने और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से टी1 आधार पर भुगतान का निपटान करने की अनुमति मिलती है।

4) क्यूआर कोड वाले यूपीआई एटीएम

क्यूआर कोड का उपयोग करने वाले यूपीआई एटीएम, जो वर्तमान में पायलट चरण में हैं। इसके आ जाने के बाद फिजिकल डेबिट कार्ड ले जाने के बिना कैश निकालने की सुविधा मिलेगी। 

5) चार घंटे की कूलिंग पीरियड

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नए लोगों को ₹2,000 से अधिक का पहला भुगतान करने पर चार घंटे की कूलिंग अवधि का प्रस्ताव दिया है, जिससे भेजने वाले को समय सीमा के भीतर लेनदेन को ​लौटोन या संशोधित करने की  सुविधा मिल जाए। 

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