वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रोविजनल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (अनंतिम शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह) अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। यह डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13. 57 प्रतिशत बढ़कर 22. 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इस कलेक्शन में आयकर विभाग ने अब तक की सबसे अधिक राशि का रिफंड जारी किया है। आधिकारिक आंकड़ों से शुक्रवार को इस बात का पता चला।
22,07,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य
खबर के मुताबिक, जुलाई 2024 की बजट प्राप्ति के मुताबिक, सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए 22,07,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस फरवरी में पेश बजट के दौरान इसे संशोधित कर 22,37,000 करोड़ रुपये कर दिया। डायरेक्ट टैक्स में केंद्र सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कैटेगरी (पहले व्यक्तिगत आयकर) के तहत जमा राजस्व शामिल है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आंकड़ा
नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कैटेगरी में व्यक्तियों, फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), स्थानीय प्राधिकरणों, कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों आदि द्वारा भुगतान किए गए टैक्स शामिल हैं। ऑफिशिययल आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम सकल (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) प्रत्यक्ष कर संग्रह 27.02 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान 23.37 लाख करोड़ रुपये के सकल संग्रह की तुलना में 15.59 प्रतिशत की वृद्धि है।
शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह
आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह (अनंतिम) 9,86,719 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8. 30 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी मद (कॉर्पोरेट कर) के लिए सकल कर संग्रह के आंकड़े 12,72,516 करोड़ रुपये (2024-25) रहे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12. 41 प्रतिशत की वृद्धि है।
गैर-कॉर्पोरेट कर की बात करें तो 2024-25 के दौरान शुद्ध अनंतिम संग्रह 11,82,875 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि है। कर उछाल कारक, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष कर की दर है, 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान 1. 57 दर्ज किया गया, जबकि 2023-24 की तुलनात्मक अवधि के दौरान यह 1. 54 था।
