AVIATION

भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए मंगलवार का दिन झटके वाला रहा। रूस द्वारा जेट फ्यूल के निर्यात पर नवंबर 2026 तक रोक बढ़ाने की खबर सामने आते ही एयरलाइन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई।

राम मोहन नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

लंबे समय बाद देश के एविएशन सेक्टर को सपोर्ट मिला है। इंडिगो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे कई कंपनियों के शेयरों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इससे उनकी लागत और सीमा में सुधार होता है।

एयर इंडिया का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। ऐसे में जून-जुलाई के शेड्यूल को और घटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।

आने वाले महीनों में दुनिया के कुछ हिस्सों में, खासकर एशिया और यूरोप में, जहां खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई पर ज्यादा निर्भरता है, इसकी किल्लत देखने को मिल सकती है।

एयरलाइन कंपनियों ने एटीएफ पर 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करने की मांग की है। उनका कहना है कि एटीएफ की बढ़ी कीमतों और रुपये में गिरावट के कारण लागत और ज्यादा बढ़ गई है।

दिल्ली-बीजिंग उड़ान के फिर शुरू होने के साथ भारत-चीन के बीच हवाई कनेक्टिविटी तेजी से मजबूत हो रही है, जो दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय यात्रा और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर रही है। यदि अगले कुछ हफ्तों में ईंधन की खेप नहीं बढ़ाई गई, तो यूरोप के हवाई अड्डों पर उड़ानों का पहिया थम सकता है।

जेट फ्यूल की कीमतों में आई यह तेज बढ़ोतरी वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री की लागत संरचना पर भारी दबाव डाल रही है। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, क्योंकि एयरलाइंस बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए किराए और अतिरिक्त शुल्क लगातार बढ़ा रही हैं।

एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि तीन महीने बाद इस राहत की समीक्षा की जाएगी। इसमें मौजूदा बाजार स्थिति, एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति और उद्योग के व्यापक परिदृश्य को ध्यान में रखा जाएगा।

किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए, जो टिकटें तय समय से पहले ही जारी की जा चुकी हैं, उन पर नया सरचार्ज लागू नहीं होगा; सिवाय इसके कि ग्राहक तारीख या यात्रा कार्यक्रम में ऐसे बदलाव करवाना चाहें जिनके लिए किराए की दोबारा गणना करना जरूरी हो।

कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से ऐसे समय में इस्तीफा दिया है, जब एयरलाइन के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। विल्सन साल 2022 से एयर इंडिया समूह से जुड़े थे।

सरकार ने यात्री हित और उद्योग दोनों को ध्यान में रखते हुए 60% फ्री सीट नियम को अस्थायी रूप से टाल दिया है। यह कदम एविएशन सेक्टर में संतुलित नीति बनाने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।

विमान ईंधन की कीमतों में जोरदार इजाफा का असर आने वाले दिनों में हवाई किरायों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एयरलाइंस की परिचालन लागत में जेट फ्यूल की काफी बड़ी भूमिका है।

इंडिगो के नए सीईओ के तौर पर विलियम वॉल्श आगामी 3 अगस्त तक पद संभाल लेंगे। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कुछ दिनों पहले निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

मंत्री ने बताया कि देश में एटीएफ की पर्याप्त सप्लाई है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार एटीएफ का लगभग आधा उत्पादन घरेलू खपत के लिए और आधा निर्यात के लिए होता है।

जानकारों का कहना है कि कई यात्रियों के लिए लंबे समय तक रिफंड का इंतजार वास्तव में परेशानी का कारण बनता था। अब समयसीमा और स्पष्ट दिशानिर्देश मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार का मानना है कि ‘उड़ान’ योजना के विस्तार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही, छोटे शहरों और कस्बों को बड़े शहरों से जोड़ने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अगर आप इन शहरों के लिए फ्लाइट से सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको खासतौर पर इसकी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि समय पर आपके सामने परेशानियां न खड़ी हो जाए।

किसी भी एयरलाइन कंपनी के कुल ऑपरेटिंग खर्चों में फ्यूल का हिस्सा काफी बड़ा और अहम होता है। ऐसे में, एटीएफ की कीमतें बढ़ने से एयरलाइन कंपनियों पर काफी दबाव पड़ रहा था।