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आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड अलायड इंश्योरेंस, बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी और एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसी बीमा कंपनियों ने NHCX एकीकरण पूरा कर लिया है।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के इस साल मार्च के एक फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। एक बीमा कंपनी ने मृतक की माता को ब्याज के साथ दावे की पूरी राशि का भुगतान करने के आदेश के खिलाफ आयोग में याचिका दायर की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। बीमा कंपनी के मुताबिक बीमा लेते वक्त पुरानी बीमारी की जानकारी नहीं दी गई थी।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त अवधि के दौरान ईपीएफओ ने पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक दावों का निपटारा किया है। वहीं इस दौरान वितरित की गई राशि में भी करीब 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसमें से 6 लाख दावों के आवेदन कोरोना संकट से निपटने की राहत योजना के तहत मिले।

कोरोना की वजह से हेल्थ इंफ्रा पर दबाव को कम करने के लिए तेजी से फैसले लेने जरूरी

कंपनी 15 हजार रुपये में एंटी कोरोना मैट्रेस बेच रही थी जिसमें कोरोना को खत्म करने का दावा किया गया था

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने न सिर्फ क्‍लेम की प्रक्रिया को आसान बना दिया है बल्कि पॉलिसी धारकों को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्‍त 30 दिनों का समय भी दिया है।

स्विट्जरलैंड के बैंकों में अवैध काले धन के मुद्दे भारत में लगातार चल रही तीखी राजनीतिक बहस के बावजूद इन बैंकों में भारतीयों के सुषुप्त पड़े खातों की सूचना जारी किए जाने के तीन-तीन साल बाद भी उनका कोई दावेदार सामने नहीं आया है। स्विट्जरलैंड के बैंक लोक-प्रहरी ने पहली बार दिसंबर 2015 में कुछ सुषुप्त खातों की सूची जारी की थी। इनमें स्विट्जरलैंड के नागरिकों के साथ ही भारत के कुछ लोगों समेत बहुत से विदेशी नागरिकों के खाते हैं। उसके बाद समय-समय पर इस तरह के और भी खातों की सूचना जारी की जाती रही है जिन

आयकर विभाग ने करदाताओं को अब तक 70,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है और जून अंत तक लंबित सभी रिफंड दावों को निपटा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को कहा कि देश भर के निर्यातक 25,000 करोड़ रुपए वापस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह राशि जीएसटी नेटवर्क की ‘अक्षमता’ के कारण अटकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों के तीन लाख आवेदन अटके हैं और उन्हें रिफंड का इंतजार है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्‍टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्‍यक्ति को बीमा का दावा करने में देरी होती है और उपभोक्ता देरी की संतोषजनक वजह बताता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

Irdai ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वे 30 दिनों के भीतर क्‍लेम का निपटान करें नहीं तो बैंकों की तुलना में 2 फीसदी ज्‍यादा ब्‍याज देना होगा।

रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने पीएफ विथड्रॉल, पेंशन और इंश्‍योरेंस जैसे विभिन्न दावों के निपटारे के लिए निर्धारित अवधि को वर्तमान 20 दिन से घटाकर 10 दिन किया।

धोखाधड़ी वाले लेन-देन के कारण धन के नुकसान जैसे चोरी, मोबाइल खो जाने या Paytm वॉलेट अनधिकृत इस्तेमाल पर अब आपके पैसे डूबेंगे नहीं, वापस मिल जाएंगे।

जब लाइफ इंश्‍योरेंस पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी दावेदारों को क्लेम लेने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

मेक इन इंडिया अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए दो जानेमाने विशेषज्ञों ने कहा है कि इस कार्यक्रम से प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई पर कोई प्रभाव नहीं।

एनसीआरडीसी ने अपने फैसले में कहा है कि मच्‍छर काटने से हुए मलेरिया या डेंगू से पीडि़त व्‍यक्ति की मौत स्‍वाभाविक नहीं बल्कि एक दुर्घटना है।

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