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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग जगत के साथ मुस्तैदी से खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, वे देश की पूंजी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए।

कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है।

सालाना 400 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार करने वाली कंपनियों को 30 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगेगा।

कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेट एयरवेज का परिचालन 17 अप्रैल से बंद है।

5 जुलाई को देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2019 पेश करेंगी।

फिक्की के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बजट पूर्व चर्चा के लिए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के साथ बैठक की।

उद्योग जगत ने आम बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने और कारपोरेट कर की दर को सभी कंपनियों के लिये घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की सरकार से मांग की है

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मंगलवार को 176 अंक से अधिक टूट गया। विशेषरूप से वित्तीय और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार नीचे आया।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अवैध धन के प्रवाह को रोकने के प्रयासों के तहत दूसरे चरण में लगभग 55 हजार मुखौटा कंपनियों का रजिस्‍ट्रेशन रद्द कर दिया गया है

सरकार जल्द ही फर्जी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) रखने वालों का पता लगाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करेगी।

सरकार ने मंगलवार को कहा कि शेयर बाजार में गैर-लिस्‍टेड पब्लिक कंपनियों के लिए 2 अक्‍टूबर से नए शेयर डीमैट रूप में जारी करना अनिवार्य होगा।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने बैंक की छुट्टी पर चल रहीं CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को पूछताछ के लिए तलब किया है

मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न कंपनियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा के करोड़ों का ऋण देने को लेकर सोमवार को सार्वजनिक बैंकों की खिंचाई की

कामकाज संभालने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की

देश में कुल पंजीकृत 17.79 लाख कंपनियों में से जून अंत तक करीब 66 प्रतिशत कंपनियां ही सक्रिय थीं। मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बीच आधिकारिक आंकड़ों से यह बात सामने आयी है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार 30 जून तक 11.89 लाख से अधिक कंपनियां काम कर रही थी। यानी ये कंपनियां अपनी सामान्य कारोबारी गतिविधियों के साथ नियम के मुताबिक जरूरी सूचनाएं समय पर दे रही थी।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) आईसीआईसीआई बैंक विवाद से जुड़ी विभिन्न कंपनियों पर गौर कर रहा है। यह विवाद आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर और कुछ कंपनियों को दिए ऋण के मामले में कथित हितों के टकराव से संबंधित है।

बैंकों को फंसे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने जो दिवाला शोधन प्रक्रिया शुरू की है उसके तहत पहली सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को टाटा स्टील की तरफ से कर्ज में फंसी भूषण स्टील में हिस्सा खरीद की घोषणा के बाद भूषण स्टील में बैंकों के फंसे अरबों रुपए वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

विभिन्न एजेंसियां और नियामक सिर्फ कागज पर मौजूद संदिग्ध कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही हैं। वहीं सरकार ऐसी मुखौटा कंपनियों के लिए एक उचित परिभाषा लाने की तैयारी कर रही है जिससे जांच में अड़चन न आए और अभियोजन कानून के समक्ष टिक सके।

केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने आज कहा कि संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार की व्हिसल ब्लोअर को प्रोत्साहित करने की योजना है।