राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि हमारे देश में कंपनियों के लिए मौजूदा टैक्सेशन की दर 22 प्रतिशत है। हमारे आकार की अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह काफी उचित है।
आर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP -संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) देश के कुछ औद्योगिक घरानों के बारे में ‘कुछ खुलासा’ कर सकता है।
Reliance Tata Vodafone: भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर पर अपनी छाप छोड़ने वाले 5 ऐसे डील के बारे में आज हम जानेंगे, जो इन कंपनियों को एक नई उंचाई पर ले जानें में मील का पत्थर साबित हुए हैं।
जोखिम भरे शेयर बाजार और इसके उथल-पुथल से बचकर भी आप कई जगह निवेश कर इससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इनमें पीपीएफ, हाई ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स शामिल हैं। इनमें प्रिंसिपल अमाउंट डूबने का खतरा कम रहता है।
Corporate Communication: कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में इस समय प्रोफेशनल्स की जबरदस्त मांग बनी हुई है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए कई तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्स को पूरा कर मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर सरकारी क्षेत्र तक में शानदार करियर बनाने का मौका मिलता है। यहां पर युवाओं को करियर के कई ऑप्शन मिलेंगे।
विभाग ने कर संग्रह की सटीक राशि का खुलासा न करते हुए कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2022-23 में 31 जुलाई, 2022 तक का कॉरपोरेट कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 34 फीसदी अधिक है।’’
मुंबई में रहना हर किसी के बस की बात नहीं। अब यह बात आम आदमी तो छोड़िए बड़ी-बड़ी कंपनियों के संस्थापक ने भी मानी है। एक समय था जब मुंबई कारोबारियों की पसंदीदा जगह थी और हर कोई अपने बिजनेस के लिए मुंबई आना चाहता था।
3 अरब डॉलर वाले फिनोलेक्स ग्रुप की स्थापना 1958 में कराची से आए दो भाईयों प्रहलाद पी छाबडि़या और किशनदास पी छाबडि़या ने की थी। इसका मुख्यालय पुणे में है।
348 कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 और निधि नियम 2014 के तहत निधि कंपनियों के रूप में घोषणा के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहीं हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि व्यक्तिगत आवास और वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र में ऋण दरों में उल्लेखनीय कमी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, क्योंकि यह क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार देता है।
जी-7 देशों ने शनिवार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कराधान को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत रहेगी।
मंत्रालय ने यह परिपत्र ऐसे समय में जारी किया है, जब देश भर में कोरोनो वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने विश्वास जताया है कि कॉरपोरेट कर की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव से कंपनियां देश से बाहर नहीं जाएंगी।
जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की इस सप्ताह होने वाली बैठक में टैक्स में सुधार को लेकर रूपरेखा पेश की जाएगी और अगर इस पर सहमति बनती है तो इसे 2021 के मध्य से लागू किया जा सकेगा।
कोरोना वायरस की वजह से पैदा अड़चनों के बीच कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने ‘कई योजनाओं’ की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है।
बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन की निरंतर खुली व्यवस्था चार साल से चल रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई गंभीर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
पहली तिमाही के दौरान अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तिथि 15 जून होती है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के शुरुआती दो महीने देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू था।
सरकार ने इसी हफ्ते कोरोना के लिए खर्च की जा रही मदद को CSR का हिस्सा मानने पर मंजूरी दी है
कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च करना होता है
शहरी इलाकों में कंपनियों/ सीमित दायित्व भागादारी फर्मों (एलएलपी) में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं ऐसे में लोगों के बीच सामाजिक मेलजोल से दूरी को प्रोत्साहित करने में उनकी पूरी भागीदारी और सहयोग बहुत जरूरी है।
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