NSE पर सूचीबद्ध 920 कंपनियों का 2015-16 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर खर्च 28 प्रतिशत बढ़कर 8,345 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
प्रमुख कारोबारी घरानों में समूह के मुखिया लोगों की बेटे-बेटियों के वेतन-भत्तों की बात की जाय तो वे कारोबार में कदम रखते ही करोड़ों में खेलने वाले हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की NHPC को निजी नियोजन के आधार पर कॉरपोरेट बांड के माध्यम से 4,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए उसके निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है।
सार्वजनिक निवेश बढ़ने से कंपनियों की आय अगले दो साल में औसतन 16 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। मोर्गन स्टेनले ने कहा कि आय वृद्धि चक्र बदल रहा है।
घरेलू कंपनियां कमजोर मांग के कारण नए निवेश को लेकर चौकस हैं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में नरम पुनरद्धार को लेकर भी चिंता हैं।
श्रम मंत्रालय को 800 कपंनियों द्वारा सौंपे गए एक पत्र में श्रम कानून की अनुपालन प्रक्रिया को कागजरहित बनाने की मांग की गई है।
SBI के एक ताजा अध्ययन में बड़े औद्योगिक घरानों को दिए गए बड़े कर्जों को लेकर चिंता ना व्यक्त करते हुए कहा गया कि कर्ज का व्यवहार नियमों के अनुरूप है।
देश की कुल आबादी में करदाताओं की संख्या सिर्फ एक प्रतिशत हैं। हालांकि, 5,430 लोग ऐसे हैं जो सालाना एक करोड़ रुपए से अधिक का Tax देते हैं।
बेहतर मानसून, नीतिगत दर में कटौती के साथ जिंस कीमतों में सुधार से कंपनियों का मुनाफा वित्त वर्ष 2016-17 में करीब 25 फीसदी बढ़ने का अनुमान है।
अरुण जेटली ने कहा कि भारत सरकार ने पिछली सरकार से विरासत में मिले टैक्स से जुड़े कई मामले सुलझा लिए हैं और कॉर्पोरेट टैक्स 25% के ग्लोबल स्तर पर ला रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में सैलरीड क्लास की खरीदारी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आय पर टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा ढ़ाई लाख से बढ़ा सकते हैं।
देश की टॉप 100 कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर पर 5,240 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस साल इसमें 850 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है।
पिछले वित्त वर्ष के दौरान बीएसई पर लिस्टेड लिस्टेड 1,000 से अधिक कंपनियों ने सीएसआर पर 6,400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर हुआ खर्च।
कॉरपोरेट टैक्स की दर अगले चार साल में 25 फीसदी करने के लिए वित्त मंत्रालय ने विभिन्न टैक्स छूटों को समाप्त करने का एक रोडमैप पेश किया है।
कॉरपोरेट टैक्स में दी जाने वाली रियायतों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और टैक्स की दर अगले चार साल में घटाकर 25 फीसदी करने का रोडमैप जल्द जारी होगा।
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