DHARMEDRA PRADHAN

भारत ने वैश्विक तेल बाजार को संतुलित रखने के लिए रूस से तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का दबाव डाला है। भारत ने कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति और कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के मकसद से यह कदम उठाया है।

सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने देश के 100 शहरों में इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल से बने बॉयोडीजल को खरीदने के लिए शनिवार को एक कार्यक्रम की शुरुआत की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकारी तेल-गैस कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव फिलहाल उनके मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

कौन कहता है कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो स्मार्टफोन रखते हैं और ट्विटर को अपने टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करते हैं?

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ऐसे छोटे हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में दूसरे दौर की नीलामी पेशकश करेंगे जिनमें तेल एवं गैस की खोज की जा चुकी है। ऐसे कुल 26 क्षेत्रों को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा।

भारत में मंगलूर स्थित कच्चे तेल के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के लिए 20 लाख बैरल कच्चे तेल की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हो गई है। कच्चे तेल के इस भंडार से भारत को आपूर्ति में होने वाली बाधाओं से निपटने में मदद मिलेगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को कम रखने के लिए उत्पाद शुल्क कटौती के बारे में कुछ नहीं कहा।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद जल्द ही GST के दायरे में आएंगे। उन्‍होंने कहा कि हमने GST को लेकर राज्यों के बीच सहमति बनाई।