Panchayat level: इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पंचायत स्तर पर यूपीआई पेमेंट को अनिवार्य करने की तैयारी में है। आइए सरकार के प्लान को समझते हैं।
Google Advertising Business: गूगल पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। इस बार कंपनी यूरोपीय यूनियन के निशाने पर आ गई है। कंपनी पर डिजिटल एडवरटाइजिंग बिजनेस में एंटी-कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस करने का आरोप भी लगा है।
Digital Banking In India: देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की ओर से दी गई यह सौगात इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। क्योंकि एक दिन यही डीबीयू भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेगी।
सरकार ने आज राष्ट्रीय डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी-2018 नाम से नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पॉलिसी में वर्ष 2022 तक देश के टेलीकॉम क्षेत्र में 40 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत का लक्ष्य साल 2018 तक देश के हर गांव तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए है।
लेटेस्ट न्यूज़
