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भारत का लक्ष्य साल 2018 तक देश के हर गांव तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए है।

डिजिटल पेमेंट प्‍लेटफॉर्म FreeCharge के CEO गोविंद राजन ने अपना इस्‍तीफा दे दिया है। कंपनी में आए हुए अभी उन्‍हें दो साल भी पूरे नहीं हुए थे।

सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उपयोक्ता अब अपने भविष्य निधि खाते से विभिन्न तरह की निकासी एक ही फार्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल में पेश किए गए डिजिटल पेमेंट एप भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) को 1.7 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।

सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए एमडीआर में कटौती पर विचार कर रही है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है।

डिजिटल पेमेंट प्रोत्‍साहन योजना के तहत 9.8 लाख विजेताओं में 9.2 लाख उपभोक्‍ताओं और 56000 कारोबारियों में से 120 उपभोक्‍ताओं ने 1-1 लाख के इनाम जीते हैं।

डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्‍प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्‍पॉन्‍स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।

ईपीएफओ की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी। अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा।

एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्‍य पुरी ने कहा कि उन्‍हें डिजिटल वॉलेट में कोई भविष्‍य नजर नहीं आता। पुरी ने कहा कि Paytm दूसरा अलीबाबा नहीं बन सकता

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्‍क में भारी कटौती करने का प्रस्‍ताव किया है।

आम आदमी जल्द 5-6 मिनट में परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN ) प्राप्त कर सकते है। साथ ही नहीं, जल्द आप अपने स्मार्टफोन से इनकम टैक्स भी पे कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह सम्मन, नोटिसों और विशेष ऑडिट संबंधी अपने आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।

अाने वाले दिनों में 5G मोबाइल नेटवर्क्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी से डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्‍यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।

बैंकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में क्षेत्र के कई उपायों की घोषणा करेंगे और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उपाय होंगे।

भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।

कैश लेन-देन को हतोत्‍साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्‍वपूर्ण है। नकदी पर टैक्‍स लगाने का सुझाव।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्‍शन हो सकता है।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले तीन साल में देश के ATM किसी काम के नहीं रहेंगे। यह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे।

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) जल्द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्जेस में कटौती कर सकता है।