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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान पहले की तरह ही अपना गेहूं बेच सकेंगे। गेहूं बेचने के लिए खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

कैबिनेट के इस फैसले के तहत यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इससे किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और खरीफ फसल को समर्थन मिलेगा।

राज्य में 8 क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद होगी और 6,500 क्रय केंद्र सभी 75 जिलों में संचालित किए जाएंगे। इसके भीतर एफसीआई, खाद्य एवं विपणन विभाग, उप्र मंडी परिषद, उप्र पीसीएफ, पीसीओयू, उप्र एसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्‍यम से खरीद होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी।

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी आपदा आती है, तो हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए।

देशभर के करोड़ों किसान एक बार फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे सीधे किसान के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। पीएम किसान योजना के तहत लाभ पाने के लिए पंजीकृत किसानों को ओटीपी आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पढ़ा। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग घोषणाएं की जो सरकार पूरा करेगी। इसी बीच उन्होंने वो घोषणाएं भी की जो किसानों के लिए हैं। आइए आपको बताते हैं।

कृषि सचिव ने कहा कि ऐसा होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। हॉस्पिटैलिटी उद्योग को भारतीय खाने की असल पहचान GI टैग वाले उत्पादों को अपने मेन्यू में बढ़ावा देना चाहिए।

कल, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 4314.26 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।

अगर आप वैसे किसान हैं जिसने 20वीं किस्त से आधिकारिक पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें केंद्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना के तहत धनराशि मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जबकि लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

भगवंत मान ने आज कहा कि फाज़िल्का और फिरोजपुर क्षेत्रों से पानी की निकासी के लिए 4.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं।

भगवंत मान ने कहा, ‘‘हम किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति दे रहे हैं। अगर आप रेत बेचना चाहते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।’’

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखाधड़ी से बचाना हमारी प्राथमिकता है। नकली और घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए।

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जबकि दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोमवार, 11 अगस्त को देशभर के 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 3200 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि ट्रांसफर करेंगे।