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ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के लिये बाजार से कर्ज जुटाने की औसत लागत ताजा नीलामी में 0.12 प्रतिशत बढ़ गई है। और यह 7.84 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जबकि होमलोन की दरों की बात करें तो यह भी करीब 8 से 8.30 प्रतिशत है।

जब राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं की पेशकश करते हैं तो उन्हें मतदाताओं को इनके लिए वित्तपोषण और अन्य पहलुओं के बारे में बताना चाहिए।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, जीएसटी को लेकर दुविधा बने रहने के कारण इस धनतेरस आभूषण उद्योग की चमक पिछले साल के मुकाबले थोड़ी फीकी रह सकती है।

दूरसंचार नियामक ट्राई नई मोबाइल कंपनियों द्वारा सेवाओं के परीक्षण के बारे में नियम बनाने की मंशा रखता है। इस बारे में परामर्श मई में शुरू किया जा सकता है।

देश में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड को देखते हुए अब रियल एस्‍टेट डेवलपर्स ने भी घरों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।