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सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की बहुप्रतीक्षित मध्यावधि समीक्षा मंगलवार को जारी करेगी। इसमें निर्यातकों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

मोदी सरकार माल एवं सेवा कर (GST) के लिए 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्‍लैब को खत्‍मकर एक नया स्‍लैब बनाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसा जल्‍द ही हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के अलावा अन्य सुधार उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक तंत्र के दायरे में लाने में मदद मिली है।

GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।

वर्ल्‍ड बैंक ने कहा कि है कि मोदी सरकार की ओर से सुधार की दिशा में GST तथा ऐसे अन्य कदमों की बदौलत भारत 2047 तक उच्च-मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर आज 30 नवंबर कर दी।

सरकार ने सितंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 42.91 लाख कारोबारी इकाइयों से 92,150 करोड़ रुपए का राजस्‍व संग्रह हासिल किया है।

सरकार जल्‍द ही मिडिल क्‍लास परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी है। जीएसटी काउंसिल रेस्‍टॉरेंट्स पर जीएसटी दर में कटौती की घोषणा कर सकती है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि GST की सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या कम की जाएगी।

अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह धोखाधड़ी की बड़ी वजह बनता।

छोटे निर्यातकों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर बैंक गारंटी की छूट देने की घोषणा की है। वित्‍त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योग मंडलों और निर्यातकों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को रखा गया।

जीएसटी परिषद के फैसले के बाद दैनिक उपयोग की 30 वस्‍तुएं जहां सस्‍ती हो जाएंगी, वहीं दूसरी ओर मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और एसयूवी महंगे हो जाएंगे।

जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया।

अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से नगद लेनदेन करना मुश्किल होगा, जिससे टैक्‍स अनुपालन बेहतर होगा और टैक्‍स देने वालों की संख्‍या बढ़ेगी।

सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।

कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है।

सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक साल में दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा।

जहां सभी लोग यह मान रहे थे GST लागू होने से अधिकांश लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट पर चलने वाली ऑनलाइन सेल खत्‍म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्‍कुल नहीं है।

GST को लागू हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आम लोगों से लेकर कारोबारियों के बीच काफी असमंजस बना हुआ है। आम लोग यही पूछ रहे हैं कि किस पर GST लगेगा किस पर नहीं।