GST

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के एक साल पूरा होने के मौके पर आइरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड ने मंगलवार को जीएसटी बिल और दस्तावेजों को स्कैन करने वाला देश का पहला ऐप 'आइरिस पेरिडॉट' लॉन्च किया। यह ऐप पलक झपकते ही जीएसटीआईएन आईडी की सत्यता को जांचता है और करदाता के रिटर्न फाइलिंग अनुपालन की स्थिति बता देता है।

वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

विनिर्माताओं का कहना है कि जीएसटी रिफंड की दिक्कतों के कारण देश के परिधान निर्यात (अपैरल एक्‍सपोर्ट) में नरमी बनी रहेगी और मौजूदा वित्त वर्ष 2019 में इसमें कुल मिलाकर 10 प्रतिशत गिरावट आ सकती है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) के अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि 2017-18 में परिधान निर्यात चार प्रतिशत घटकर 16.7 अरब डालर हो गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता।

वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत जून में राजस्व प्राप्ति इससे पिछले महीने के मुकाबले करीब 1,600 रुपए बढ़कर 95,610 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इससे पिछले माह मई में जीएसटी राजस्व संग्रहण 94,016 करोड़ रुपए रहा था। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने रविवार को यह जानकारी दी।

एक साल पहले देश में लागू हुई नई टैक्स व्यवस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत अभी तक जितनी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लग रहा है उनमें और वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, खुद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री ने इसके अलावा भविष्य में GST की दरों के ढांचे को और आसान बनाने की बात भी कही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं हैं, रविवार को GST को 1 साल पूरा होने के मौके पर अरुण जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए बार-बार मांग करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात की गई है तो वह इसके लिए तैयार नहीं थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का एक साल पूरा होने पर रविवार को देशवासियों को बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘जीएसटी का एक साल पूरा करने के विशेष अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। सहकारी संघवाद और 'टीम इंडिया' भावना का एक जीवंत उदाहरण.. जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है।

देश में माल एवं सेवाकर (GST) लागू होने की पहली वर्षगांठ पर कल ‘जीएसटी दिवस’ मनाया जाएगा। इसने भारतीय कराधान क्षेत्र में अप्रत्याशित सुधारों के प्रति करदाताओं के उत्साह और भागीदारी का पूरी दुनिया में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि सरकार एक जुलाई 2018 को ‘ जीएसटी दिवस ’ मनायेगी। देश में पिछले साल एक जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था।

रीयल्टी सलाहकार जेएलएल के वैश्विक रीयल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की स्थिति एक स्थान सुधर गई है। इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण में भारत 35वें स्थान पर आ गया है जबकि पिछली रपट में भारत का स्थान 36 वां था। सर्वेक्षण रपट में इसकी अहम वजह इस क्षेत्र में नीतिगत सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सुगमता को बताया गया है।

जीएसटी जांच शाखा ने दो महीने में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी पकड़ी है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि कर भुगतान में बड़ा योगदान इकाईयों के एक छोटे से वर्ग का ही है।

देश में नई टैक्स व्यवस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू हुए 1 साल पूरा हो रहा है, पिछले साल पहली जुलाई से यह टैक्स व्यवस्था लागू हो गई थी। तब से लेकर अबतक सरकार की तरफ से 11 महीने की टैक्स उगाई के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 महीने यानि जुलाई 2017 से लेकर मई 2018 तक देश में GST के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो चुका है

जीएसटी नेटवर्क ने अपने सॉफ्टवेयर का तीसरे पक्ष से लेखा परीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) कराने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून में बदलाव के आधार पर सॉफ्टवेयर में भी बदलाव हुआ है। यह सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी इंफोसिस ने तैयार किया है।

सरकार की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजना है। इस बीच उसने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुचारू ढंग से काम कर रही है और अब उसका जोर रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर रहेगा।

भारतीय रियल एस्टेट में वर्ष 2017 में 2.6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। नाईट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई। नाईट फ्रैंक के भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, 2017 में साल-दर-साल आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तारीफ 'संभवत: दुनिया के सबसे बड़े कर सुधार' के रूप में करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इसका लागू किया जाना ईमानदारी का जश्न है और यह सहकारी संघवाद का प्रतीक है।

देश में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू हुए अब जबकि एक साल पूरा होने को है, इस व्यवस्था के लिये नेटवर्क ढांचे का रखरखाव और संचालन करने वाली कंपनी जीएसटीएन का दावा है कि नेटवर्क प्रणाली अब पूरी तरह स्थिर है और यह ठीक काम कर रही है।

लागू होने के अपने एक साल की अवधि में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अर्थव्‍यवस्‍था को औपचारिक रूप देने के अपने सबसे बड़े वादे को पूरा कर पाने में सफल नहीं हो पाया है।

एक वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 28 फीसदी टैक्‍स के अलावा राज्‍यों द्वारा लगाया जाने वाला स्‍थानीय कर या वैट GST में आने के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाएंगे। अधिकतम GST के अलावा वैट मौजूदा टैक्‍स जैसा ही होगा जिसमें फिलहाल केंद्र सरकार का उत्‍पाद शुल्‍क और राज्‍य सरकारों के वैट शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में वस्‍तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद समूची अर्थव्यवस्था औपचारिक स्वरूप में आ रही है और व्यावसायियों के लिए अब कर दायरे से बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। वस्‍तु एवं सेवाकर को देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया।