HOUSING

योजना के तहत पूरी तरह पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से फ्लैटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल LDA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

'श्री राधा स्काई गार्डन्स' प्रोजेक्ट के प्रोमोटरों से समझौता करने के बाद हवेलिया ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में को-प्रोमोटर बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि सालाना आधार पर बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तिमाही आधार पर देखी गई गिरावट और भू-राजनीतिक तनाव से बाजार में सतर्कता बरती जा रही है। लंबी अवधि में सेक्टर मजबूत रहने की उम्मीद है।

बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सभी होम लोन देने के बदले कई अलग-अलग चार्जेज वसूलते हैं। ऐसे में आपको अलग बैंकों की पड़ताल के बाद ही होम लोन को लेकर आखिरी फैसला लेना चाहिए।

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। DDA ने राम नवमी के शुभ अवसर पर नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत नरेला क्षेत्र में सैकड़ों नए फ्लैट्स जोड़े गए हैं, जिन्हें किफायती कीमतों पर खरीदा जा सकता है।

सरकारी और प्राइवेट बैंक सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी होम लोन ऑफर करती हैं। ऐसे में आपको होम लोम लेते समय होम वर्क जरूर करना चाहिए, ताकि आपको एक बेस्ट डील मिल सके। आप प्री-अप्रूव्ड होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

कोरोना महामारी के बाद रियल एस्टेट का बाजार तो फिर से सक्रिय हो गया है, लेकिन अब इसकी दिशा पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले सस्ते और मिड-सेगमेंट फ्लैट्स की अच्छी मांग रहती थी, अब प्रीमियम और अपर-मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स का दबदबा बढ़ता दिखाई दे रहा है।

जानकार का कहना है कि टियर-2 शहर अब भारतीय रियल एस्टेट बाजार में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर, रिपोर्ट से पता चलता है कि टियर-2 बाजार में 'प्रीमियमाइजेशन' का ट्रेंड मजबूत हो रहा है, जहां मात्रा कम लेकिन मूल्य स्थिर या बढ़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य क्षेत्रों में घर खरीदारों को 12-15 वर्षों से अपने घरों का कब्जा नहीं मिला है। सालों से वह इसके इंतजार में हैं, जो लंबे समय से आर्थिक और भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं।

होम लोन एलिजिबिलिटी कुछ क्राइटेरिया का एक सेट है, जिसके आधार पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कस्टमर की क्रेडिट योग्यता का आकलन करता है ताकि वह एक खास लोन अमाउंट ले सके और उसे चुका सके।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में बने रेडी टू मूव 2BHK फ्लैट्स की ई-नीलामी योजना आज लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत फिलहाल 90 फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा। ये सभी फ्लैट्स पूरी तरह तैयार हैं और बहुमंजिला इमारत के पहले से लेकर 15वें फ्लोर तक स्थित हैं।

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रहने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मकर संक्रांति के बाद सेक्टर ओमिक्रॉन-1A की बहुमंजिला आवासीय सोसायटी में नई फ्लैट स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के पहले चरण में कुल 90 फ्लैट शामिल होंगे।

देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 2025 में करीब 1 प्रतिशत घटकर 3,48,207 हो गई। ये आंकड़े सिर्फ प्राथमिक आवासीय बाजार से संबंधित हैं।

नए साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य के विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं लांच करने जा रहे हैं।

2025 का वर्ष भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट के लिए मिले-जुले नतीजे लेकर आया, जहां मांग में गिरावट के बावजूद संपत्ति के मूल्य में स्थिर वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि बाजार के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग प्रभाव पड़े हैं और आने वाले साल में आर्थिक नीति और वैश्विक परिस्थितियां इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं।

प्रॉपइक्विटी का कहना है कि पारंपरिक रूप से अक्टूबर-दिसंबर का समय त्योहारों के चलते बिक्री और नए लॉन्च के लिए मजबूत माना जाता है। हालांकि, हालिया गिरावट इस बात को दर्शाती है कि बाजार में ‘प्रीमियमाइजेशन’ की तरफ रुझान बढ़ा है।

उत्तर प्रदेश में घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने नई आवासीय योजनाओं में मकानों की कीमतें कम करने के लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के ओवरहेड चार्ज और कंटीन्जेंसी शुल्क में भारी कटौती कर दी है।

अलग-अलग शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध इन फ्लैटों का एरिया 28.20 वर्ग मीटर से लेकर 253.63 वर्ग मीटर है।

यह लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि भारत के प्रमुख शहरों में आवासीय बाजार लगातार मज़बूत हो रहा है। प्रॉपर्टी की कीमतों में यह स्थिर वृद्धि बताती है कि खरीदारों का भरोसा और निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में बरकरार है।

महाराष्ट्र के सहकारी आयोग आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक आदेश जारी किया है। इसमें साफ कहा है कि सहकारी हाउसिंग सोसाइटी की आम सभा या जनरल बॉडी ही सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।